पिछले 6 सालों की 4717 करोड़ की सांसद निधि नहीं जारी हुई
2019-20 की केवल 43 फीसदी सांसद निधि हुई जारी
लोकसभा सांसदों के 2587 करोड़ व राज्य सभा सांसदों के 2130 करोड़ जारी होने को शेष
संवाददाता
काशीपुर। कोरोना के चलते दो साल के लिये सांसद निधि स्थगित करने का निर्णय सुर्खियों में हैै लेकिन सांसद निधि के प्रति अधिकतर सांसद पहले से उदासीन रहे है। विभिन्न सांसदों की सांसद निधि की किस्ते पिछली सांसद निधि खर्च सम्बन्धी प्रमाण, आडिट रिपोर्ट आदि न प्राप्त होनेे के जारी नहीं हुई है। यह खुलासा सूचना अधिकार के अन्तर्गत संख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना से हुआ।
काशीपुर निवासी सूचना अधिकार कार्यकर्ता नदीम उद्दीन ने सांसद निधि जारी करने वाले नोडल मंत्रालय संख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय से वर्तमान व पिछले सांसदों को सांसद निधि जारी करने व खर्च की सूचना मांगी। इसके उत्तर में उपनिदेशक एवं केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी शिव बालक वर्मा ने अपने पत्रांक 11011 दिनांक 21-02-2020 से वांछित सूचनाओं का एम्पीलेडस वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक का विवरण उपलब्ध कराया है। इस लिंक से 7 अप्रैल 2020 को उपलब्ध सूचना डाउनलोड करने पर वर्ष 2014-15 से 2019-20 तक 4717.50 करोड़ की सांसद निधि जारी न होने का खुलासा हुआ हैै।
उपलब्ध विवरण के अनुसार 07 अप्रैल 2020 तक जारी न होने वाली कुल 4717.50 करोड़ की सांसद निधि में 2587.50 करोड़ की लोेकसभा सांसदोेें की तथा 2130 करोड़ की राज्य सभा सांसदों की सांसद निधि शामिल है। उपलब्ध सूचना के अनुसार 2014-19 तक 5 वर्ष की अवधि की 87.32 प्रतिशत सांसद निधि जारी हुई हैै जबकि वर्तमान सांसदों की 2019-20 की केवल 43.16 प्रतिशत सांसद निधि ही जारी हुई हैै। सांसद निधि जारी कराने के मामले में लोकसभा सांसदों से राज्यसभा सांसद पीछे है। वर्ष 2014-19 की अवधि की लोकसभा सांसदों की 90.25 प्रतिशत सांसद निधि जारी हुुई हैै जबकि राज्य सभा सांसदों की 80.95 प्रतिशत ही जारी हो सकी हैै। वर्ष 2019-20 की लोकसभा सांसदों की 52.95 प्रतिशत जबकि राज्यसभा सांसदों की 21.24 प्रतिशत सांसद निधि ही जारी हुई हैै।
वर्ष 2019-20 की सांसद निधि 50 प्र्रतिशत या अधिक जारी होने वाले राज्यों में छत्तीसगढ ़(59), मध्यप्रदेश (59), हिमाचल प्रदेश (57), अंडमान निकोबार (50), अरूणाचल प्रदेेश (50), चंडीगढ़ (50), मिजोरम (50), मणिपुर (50), सिक्किम (50), दादर नगर हवेली (50), दमन एवं दीव (50), लक्ष्यद्वीप (50) शामिल है जबकि 41 से 49 प्रतिशत वाले राज्योें में हरियाणा (47), तमिलनाडु (46), उ0प्र0 (46), दिल्ली (45), गुजरात (44), पश्चिम बंगाल (44), उत्तराखंड (44), राजस्थान (43), उड़ीसा (43), आन्ध्र प्रदेश (43), असम (43), कर्नाटक (41), बिहार (41) शामिल हैै।
वर्ष 2019-20 की 40 प्रतिशत या कम सांसद निधि जारी होेनेे वाले राज्यों में पंजाब (40), झारखंड (40), केरल (38), महाराष्ट्र (37), तेलंगाना (35), मेघालय (33), त्रिपुरा (33), गोेवा (33), जम्मू कश्मीर (30), नागालैैंड (25), पाण्डिचेरी (25), तथा मनोनीत सांसद की सबसेे कम केेवल 17 प्रतिशत ही सांसद निधि भारत सरकार से जारी हो सकी हैै।
