गुरुवार, 30 जुलाई 2020

उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्राी को भेजा ज्ञापन

गैरकानूनी तरीके से नौकरी कर रहे उर्दू अनुवादकों को लेकर मुखर हुआ उत्तराखंड बेरोजगार संघ
15 अगस्त तक उत्तराखंड में गैरकानूनी तरीके से नौकरी कर रहे उर्दू अनुवादकों को नहीं हटाया गया तो होगा प्रदेशव्यापी आंदोलन
उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्राी को भेजा ज्ञापन



संवाददाता
देहरादून। उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने प्रदेश के विभिन्न विभागों में गैरकानूनी तरीके से नौकरी कर रहे उर्दू अनुवादकों को उनके पदों से तुरंत निष्कासित करने हेतु जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया। ज्ञापन लेने एसडीएम मायाराम जोशी पहुंचे।
उत्तराखंड प्रदेश में कई विभागों में 1996 से गैरकानूनी तरीके से 100 से अधिक कर्मचारी वर्तमान में 2000-5600 ग्रेड पे तक कार्य कर रहें हैं जिससे प्रदेश सरकार को प्रत्येक साल करोड़ों रुपए का चूना लग रहा है। बेरोजगार संघ ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि 15 अगस्त तक इन पर उचित कार्यवाही नहीं होती है तो बेरोजगार संघ उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होग। जिसकी सारी जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी। 
ज्ञापन देने वालों में नरेंद्र सिंह रावत, खजान राणा, सुरेश सिंह, प्रदीप कुमार, लुसुन टोडरिया, ऋषि चौहान आदि लोग मौजूद थे।


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