शनिवार, 30 अप्रैल 2022

सच्ची होली' पर जीत से रंगाए राजू महतो व तारा 'प्रीत'

 सच्ची होली' पर जीत से रंगाए राजू महतो व तारा 'प्रीत'



संवाददाता
इंदौर (मप्र)। हिंदीभाषा डॉट कॉम परिवार द्वारा हिंदी लेखन को बढ़ावा एवं सम्मान देने के लिए सतत प्रयास जारी हैं। इसी के तहत 43वीं स्पर्धा 'रंग और हम' (होली विशेष) विषय पर आयोजित की गई। इसमें जीत का रंग लगाने में गद्य में राजू महतो (झारखंड) व पद्य में तारा 'प्रीत'(राजस्थान) प्रथम विजेता के रूप में सफल हुए हैं।
यह जानकारी 43वीं स्पर्धा के परिणाम जारी करते हुए मंच-परिवार की सह-सम्पादक श्रीमती अर्चना जैन और संस्थापक-सम्पादक अजय जैन ‘विकल्प’ ने दी। आपने बताया कि प्राप्त प्रविष्टियों में से श्रेष्ठता अनुरुप निर्णायक मंडल ने गद्य में लोकप्रिय रचनाशिल्पी राजू महतो ‘राजूराज झारखण्डी’ (धनबाद) को प्रथम एवं 'होली हमें हर्षाती है' हेतु उमेशचन्द यादव (बलिया, उप्र) को द्वितीय विजेता माना है। इसी प्रकार पद्य विधा में 'रंग मिला लो प्यार का' के लिए तारा प्रजापत ‘प्रीत’ (रातानाड़ा, राजस्थान) प्रथम रही। इसी वर्ग में प्रो0 डा0 शरद नारायण खरे (मंडला, मप्र) को रचना 'फागुन गाता गीत' पर दूसरा एवं 'अब तक जवान होली है' के लिए एसके कपूर ‘श्री हंस’ (बरेली, उत्तरप्रदेश) को तृतीय स्थान मिला है।
श्रीमती जैन ने बताया कि 1.47 करोड़ दर्शकों-पाठकों का अपार स्नेह एवं सम्मान पाने वाले इस मंच की संयोजक सम्पादक प्रो0 डा0 सोनाली सिंह, मार्गदर्शक डा0 एमएल गुप्ता ‘आदित्य’, सरंक्षक डा0 अशोक (बिहार) एवं प्रचार प्रमुख श्रीमती ममता तिवारी ‘ममता'(छग) ने सभी विजेताओं व सहभागियों को हार्दिक शुभकामनाएं-बधाई देते हुए सहयोग के लिए धन्यवाद दिया है।   

विद्युत चोरों के खिलाफ अब तक एक्शन प्लान क्यों नहीं बना पाई सरकार: मोर्चा

विद्युत चोरों के खिलाफ अब तक एक्शन प्लान क्यों नहीं बना पाई सरकार: मोर्चा     


         

# वितरण एवं ए टी एंड सी हानियां कम करने में भी सरकार नाकाम  
#सरकार की नाकामी की वजह से सरकारी खजाना हो रहा खाली                                                          # मोर्चा द्वारा लगातार आगाह करने के बाद भी नहीं जागी सरकार  
संवाददाता
विकासनगर। जन संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष एवं जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि प्रदेश में भयंकर विद्युत संकट से जूझ रही सरकार आज तक लाइन लॉस (वितरण हानियां/ ए टी एंड सी हानियां) कम करने को लेकर कोई एक्शन प्लान नहीं बना पाई, जिस कारण विद्युत डकैत/चोर आज भी विद्युत चोरी करने से बाज नहीं आ रहे हैं, जिसका खामियाजा प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। महंगे दामों पर बिजली खरीद होने की वजह से कर्ज मेंआकंठ डूबी सरकार सरकार का खजाना खाली हो रहा है एवं बिजली पर आश्रित व्यवसाय पूरी तरह चौपट हो रहे हैं। सरकार सिर्फ कागजों में कार्रवाई की बात कर रही है, जबकि धरातल पर कुछ भी नहीं हो रहा है।          नेगी ने कहा कि मोर्चा पिछले कई माह से लगातार सरकार से वितरण एवं ए टी एंड सी हानियां यानी लाइन लॉसेस कम करने के लिए चेताता रहा, लेकिन सरकार सोई रही। वर्ष 2019-20 में वितरण हानियां 13.40 फ़ीसदी तथा ए टी एंड सी हानियां 20.44 फीसदी थी तथा इसी प्रकार वर्ष 2018-19 में 14.32 एवं 16.52 फ़ीसदी थी। उक्त लॉसेस के चलते सरकार को 1000 करोड से अधिक का नुकसान उठाना पड़ रहा है।| मोर्चा के अथक प्रयास से बामुश्किल दो फ़ीसदी ही लाइन लॉसेस कम हो पाई।                     
मोर्चा सरकार से मांग करता है कि विद्युत चोरों/ डकैतों के खिलाफ पूरी फोर्स लगाकर युद्ध स्तर पर छापेमारी की कार्रवाई करे।|                   
पत्रकार वार्ता में दिलबाग सिंह, ओ.पी. राणा व विजय राम शर्मा मौजूद थे।

शुक्रवार, 29 अप्रैल 2022

बच्चे का स्कूल में प्रवेश कराना हर अभिभावक की जिम्मेदारी: वृक्षमित्र डा0 सोनी

 बच्चे का स्कूल में प्रवेश कराना हर अभिभावक की जिम्मेदारी: वृक्षमित्र डा0 सोनी



संवाददाता
टिहरी गढवाल। स्कूलो में अधिक से अधिक छात्र संख्या को बढाने के लिए ग्राम पंचायत मरोडा में वृक्षमित्र डा0 त्रिलोक चंद्र सोनी के नेतृत्व में तथा ग्राम प्रधान नीलम देवी की अध्यक्षता में सरकारी स्कूलों में गांव के बच्चों के प्रवेश के लिए गोष्ठी की गई जिसमें गांव के हर बच्चे का स्कूल में प्रवेश कराने का संकल्प लिया गया।
गांव के लोगो को प्रेरित करते हुए वृक्षमित्र डा0 त्रिलोक चंद्र सोनी ने कहा कि अक्षर ज्ञान ही एक ऐसा माध्यम हैं जो जीवन को सफल बनाती हैं। हमारा जीवन सफल तभी को सकता हैं जब हम पढ़े लिखे होंगे। इसके लिए हमें अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए उनका स्कूलो में प्रवेश करना होगा। सरकारी स्कूलों में सरकार द्वारा छात्रों के सुनहरे भविष्य बनाने के लिए कई योजनाएं चल रही हैं जिसमे मध्यान भोजन योजना, किताबें, ड्रेस जो निःशुल्क दिए जाते हैं। इनका लाभ तभी मिल सकता हैं जब हम सरकारी स्कूलों में अपने बच्चे का प्रवेश कराएंगे। डा0 सोनी ने कहा कि अपने बच्चे को शिक्षा दिलवाना हर अभिभावक की जिम्मेदारी होनी चाहिए ताकि हर परिवार का बच्चा पढ़ा लिखा हो और शिक्षा लेने से कोई बच्चा वंचित ना रह सके।
प्रधान नीलम देवी ने ग्रामीणों से कहा कि सरकार ने आंगनवाड़ी से जूनियर हाईस्कूल तक कई सुविधाएं दी हैं। उनका लाभ तभी हमें मिलेगा जब हम अपने बच्चे का प्रवेश सरकारी स्कूल में करेंगे। आज हमारे गांव में वृक्षमित्र डा0 सोनी गुरु जी आये जिन्होंने सरकारी स्कूलों में हर बच्चे के दाखिला के लिए गांव के लोगो को जागरूक व प्रेरित किया ताकि  कोई बच्चा शिक्षा लेने से छुटे ना। 
गोष्ठी में पुष्पा देवी, आरती देवी, शांति देवी, दर्शनी देवी, वरदेई, शीतल कोहली,स्वाति, सुमित, आयुष आदि मौजूद थे।

नरम और मीठी चपाती बनाने वाला गेहूं

 नरम और मीठी चपाती बनाने वाला गेहूं 



गेहूं की नई प्रीमियम गुणवत्ता की किस्म विकसित

एजेंसी

चंडीगढ़। शोधकर्ताओं ने गेहूं की एक ऐसी किस्म विकसित की है, जिसमें पकाने की बेहतरीन विशेषता होती है और इनसे नरम और मीठी चपाती बनती है। गेहूं की इस किस्म को ’पीबीडब्ल्यू-1 चपाती’ कहा जाता है जिसे पंजाब में राज्य स्तर पर सिंचित दशाओं में समय से बुवाई के लिए जारी किया गया है।

गेहूं से बनी चपटी व पकी हुई खाद्य-वस्तु चपाती प्रोटीन और कैलोरी का एक सस्ता, प्राथमिक स्रोत है और उत्तरी पश्चिमी भारत में लोगों का मुख्य भोजन है। चपाती के लिए वांछित गुणवत्ता व विशेषताओं में अधिक कोमलता, हवा से फुलने की क्षमता, नरम बनावट और हल्का मलाईदार भूरा रंग, थोड़ा चबाने पर पके हुए गेहूं की सुगंध शामिल हैं। दैनिक आहार का हिस्सा होने के बावजूद, आधुनिक गेहूं की किस्मों में चपाती की गुणवत्ता के लक्षण नहीं होते हैं। लंबी पारंपरिक गेहूं की किस्म सी 306 चपाती की गुणवत्ता के लिए स्वर्णिम मानक रही है। बाद में पीएयू द्वारा पीबीडब्ल्यू 175 किस्म विकसित की गई और इसमें अच्छी चपाती गुणवत्ता थी। हालांकि ये दोनों धारीदार और भूरे रंग की रतुआ के लिए अति संवेदनशील हो गए हैं। अब चुनौती उच्च उपज क्षमता और रोग प्रतिरोधक क्षमता को संयोजित करने और वास्तविक चपाती गुणवत्ता को बनाए रखने की है।


इस चुनौती को स्वीकार करते हुए पंजाब कृषि विश्वविद्यालय की गेहूं प्रजनन टीम ने पीबीडब्ल्यू 175 की पृष्ठिभूमि में लिंक्ड स्ट्राइप रस्ट और लीपफ रस्ट जीन एलआर-57/वाईआर-40 के लिए मार्कर असिस्टेड सेलेक्शन का उपयोग करके एक नई किस्म विकसित की है। उन्होंने इस किस्म को विकसित करने के दौरान विविध जैव रासायनिक परीक्षणों का उपयोग करके अलग करने वाली सामग्री का परीक्षण करके चपाती बनाने के मापदंडों को बरकरार रखा है।

अंतिम उत्पाद विशेष और बायो फोर्टिफाइड गेहूं के जर्मप्लाज्म का विकास पहले प्रजनन परिधि के तहत था और इसे स्वस्थ भारत थीम के तहत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग पर्स अनुदान से बड़ा प्रोत्साहन मिला। इससे गुणवत्ता प्रजनन पर ध्यान देने के साथ एक व्यवहार्य व्यावसायिक उत्पाद विकसित करने के लिए विविध लक्षणों के लिए विभिन्न जीन पूलों को समेकित करने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। इस प्रकार यह उत्पादकता-उन्मुख प्रौद्योगिकी से पैदावार के साथ-साथ पोषण वृद्वि पर ध्यान केंद्रित करने की तरफ एक बदलाव है। संसृत संकर से निकलने वाला और अधिक जस्ता, कम फाइटेट्स, उच्च कैरोटेनायड्स, कम पालीफेनोल्स और उच्च अनाज प्रोटीन सामग्री के नए संयोजन वाला गेहूं वैराइटी पाइपलाइन में आ गया है।

प्रमोशन ऑफ यूनिवर्सिटी रिसर्च एंड साइंटिफिक एक्सीलेंस (पर्स) के अनुदान से समर्थित, थर्माेसायकलर मशीन का उपयोग पीढ़ियों को अगल-अलग करने और अंतिम चयनित संतति में एक लिंक्ड स्ट्राइप रस्ट और लीफ रस्ट प्रतिरोधी जीन ’एलआर57/वाईआर40’ की उपस्थिति की निगरानी के लिए किया गया था। पर्स फंडिंग के तहत खरीदे गए रियोमीटर (जो आटे की चिपचिपाहट निर्धारित करता है) और आटा एलएबी (आटे के जल अवशोषण, आटा बनने का समय और अन्य आटा मिश्रण मानकों को निर्धारित करता है) जैसे उपकरण ने चयनित संततियों के कटाई के बाद की गुणवत्ता के विश्लेषण करने में मदद मिली।

इस नई किस्म के जारी होने तक 1965 में जारी सी-306 अपने आप में एक ब्रांड बन गया था और किसान गुणवत्ता को लेकर उस किस्म पर गुणवत्ता निर्भर थे, बावजूद इसके पत्ती में रतुआ लगने और रहने की संभावना रहती थी। गेहूं की नई किस्म पीबीडब्ल्यू-1 चपाती’ से पहले कोई दूसरी किस्म सी306 के गुणवत्ता मानक से मेल नहीं खाती थी और पिछले कुछ वर्षों से पंजाब के उपभोक्ता मध्यप्रदेश के गेहूं की तरपफ मुखातिब होने होने लगे थे, जिसे प्रीमियम आटे के रूप में विज्ञापित किया गया था और यह काफी अधिक दाम पर उपलब्ध होता था।

गेहूं की किस्म ’पीबीडब्ल्यू-1 चपाती’ का मकसद अच्छी चपाती गुणवत्ता, स्वाद में मीठा और बनावट में नरम होने के कारण व्यावसायिक स्तर पर पैदा हुई इस रिक्ति को भरना है। चपाती का रंग समान रूप से सफेद होता है और यह घंटों सेंकने के बाद भी नरम रहता है।


निशुःल्क भर्ती पूर्व प्रशिक्षण शिविर का आयोजन

 निशुःल्क भर्ती पूर्व प्रशिक्षण शिविर का आयोजन



संवाददाता

देहरादून। जिला सैनिक कल्याण एवं पुर्नवास अधिकारी ले0कर्नल सीबीएस बिष्ट ;अप्रद्ध ने अवगत कराया है कि गढ़वाल मण्डल के भूतवूर्व सैनिकों के पुत्रों को सेना, नौ सेना, वायु सेना एवं पुलिस में भर्ती हेतु 23 मई से 56 दिनों का निशुःल्क भर्ती पूर्व प्रशिक्षण शिविर का आयोजन जिला सैनिक कल्याण अधिकारी द्वारा किया जाएगा। 

उन्होंने अवगत कराया कि जनपद देहरादून के प्रशिक्षणार्थियों का चयन 19 और 20 मई को भर्ती पूर्व प्रशिक्षण शिविर पुरानी बुचड़ी नजदीक सब एरिया स्टेशन कैन्टीन में किया जाएगा। शेष जनपदों का चयन संबंधित सैनिक कल्याण में किया जाएगा।

प्रशिक्षण के लिए आयु 17 1/2से 21 वर्ष, शैक्षिक योग्यता मैट्रिक पास ;45 प्रतिशत अंकों हैद्ध। भारतीय मूल के गोरखा हेतु केवल 10 वीं पास है। वजन 46 किग्रा तथा सीना 77-82 सेटींमीटर होना चाहिए। उम्मीदवार के पास चिकित्सा प्रमाण पत्रा, पिता की डिस्चार्ज बुक, रिकार्डस ऑपिफस का पार्ट-2 आर्डर एवं इण्डेमिनिटी बॉडं साथ में लाना अनिवार्य है। अधिक जानकारी हेतु कार्यालय एवं मो0नं0 9410321614, 8192814463 पर संपर्क कर सकते हैं।

उत्तराखंड पुलिस ने कोरोना महामारी से की 33.61 करोड की कमाई

 उत्तराखंड पुलिस ने कोरोना महामारी से की 33.61 करोड की कमाई



उत्तराखंड पुलिस ने किये 19.77 लाख मास्क भी वितरित 

संवाददाता

देहरादून। उत्तराखंड पुलिस ने कोरोना महामारी की तीनों लहर में कोविड नियमों के उल्लंघन पर चालान करके 33,61,14,635 रूपये का जुर्माना ;संयोजन शुल्कद्ध वसूल करके कमाई की। यह खुलासा सूचना अधिकार कार्यकर्ता नदीमउद्दीन एडवोकेट को पुलिस मुख्यालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूूचना से हुुआ।

काशीपुर निवासी सूचना अधिकार कार्यकर्ता नदीम उद्दीन एडवोकेट ने पुलिस मुख्यालय उत्तराखंड के लोक सूचना अधिकारी से कोविड नियमोें के उल्लंघन पर किये गये पुलिस द्वारा किये गये चालानों तथा वसूले गयेे जुर्माने ;संयोजन शुल्कद्ध की सूूचना मांगी थी। इसके उत्तर में पुलिस मुख्यालय की लोक सूचना अधिकारी/अपर पुलिस अधीक्षक घ्;कार्मिकद्ध शाहजहां जावेद खान ने अपने पत्रांक 661 के साथ उपलब्ध सम्बन्धित विवरणों की प्रतियां उपलब्ध करायी है। 

उपलब्ध सूचना के अनुसार उत्तराखंड पुलिस ने कोरोना महामारी प्रथम, दूसरी व तीसरी लहर ;24 जनवरी 2022 तकद्ध कोविड नियमों के उल्लंघन पर कुल 21,10,614 चालान किये तथा 33,61,14,635 रूपये का जुर्माना ;शमन शुल्कद्ध वसूला हैै। इस अवधि में मास्क न पहनने पर किये गये चालान वालों को 19,77,225 मास्क भी वितरित किये है।

उपलब्ध सूचना के अनुसार प्रथम लहर में कुल 10,08,513 चालान, दूसरी लहर में 10,11,710 चालान तथा तीसरी लहर में कुल 90,391 चालान किये गये हैै। पुलिस द्वारा इन चालानों पर पहली लहर में 17,40,39,545, दूसरी लहर में 14,62,20,790 तथा तीसरी लहर में 1,58,54,300 रूपये जुर्माना/शमन शुल्क वसूला गया है। मास्क वितरण के आंकड़ों के अनुसार पहली लहर में 10,13,479, दूसरी लहर में 8,89,680 तथा तीसरी  लहर में 74,066 मास्क वितरित किये गये है। 

उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार उत्तराखंड भर में मास्क न पहनने पर कुल 8,28,411 चालानों में पहली लहर में 6,66,155, दूसरी में 1,50,026 तथा तीसरी लहर में 12,230 चालान किये गये है। सोशल डिस्टेंसिंग पर कुल 10,99,580 चालानों में प्रथम लहर में 2,23,810 दूसरी में 8,01,506 तथा तीसरी लहर में 74,264 चालान किये गये हैै, जबकि लाकडाउन नियमों के उल्लंघन पर कुल 1,82,623 चालानों में 1,18,548 पहली लहर में, 60,179 दूसरी तथा 3,897 चालान तीसरी लहर में किये गये हैै।

उपलब्ध जिलावार आंकड़ों के अनुसार वसूले गये जुर्माने में सर्वाधिक जुर्माना 6,77, 57,325 देहरादून जनपद में, दूसरे स्थान पर 6,59,26,850 हरिद्वार जनपद में तथा तीसरे स्थान पर 5,05,60,860 रूपये का जुर्माना उधमसिंह नगर जिले में वसूला गया हैै। अन्य जिलोें में 67 लाख उत्तरकाशी, 1,94,94,850 टिहरी, 73.32 लाख चमोली, 62.85 लाख रूद्रप्रयाग, 2,48,9,550 पौैड़ी, 1,33,32,900 अल्मोड़ा, 79.74 लाख बागेश्वर, 72.86 लाख चम्पावत, 97.13 लाख पिथौैरागढ़, 47,31,100 नैैनीताल जिले तथा 16.39 लाख रेलवे पुलिस ;जीआरपीद्ध द्वारा वसूला गया हैै।

चालानों के जिलावार आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक 4,48,899 चालान हरिद्वार जिले में, दूसरे स्थान पर 4,35,877 देहरादून तथा तीसरे स्थान पर 2,90,175 चालान उधमसिंह नगर जिले में किये गये है। अन्य जिलों में उत्तरकाशी में 39,353, टिहरी में 1,32,788, चमोली में 44,847, रूद्रप्रयाग में 40,079, पौैड़ी में 16,0580, अल्मोड़ा में 96,263, बागेश्वर में 54,201, चम्पावत में 43,127, पिथौरागढ़ में 51,200, नैनीताल में 2,59,850 तथा रेलवे पुलिस/जीआरपी में 13,375 चालान किये गये है।

गुरुवार, 28 अप्रैल 2022

126 लोगों ने कराई वेलमेड शिविर में स्वास्थ्य की जांच

 126 लोगों ने कराई वेलमेड शिविर में  स्वास्थ्य की जांच



सामान्य सा समझा जाने वाला दर्द हो सकता है आर्थराइटिस के लक्षण 
संवाददाता
देहरादून। वेलमेड हॉस्पिटल व केएस डागनोस्टिक सेंटर ने बंजारावाला में एक स्वास्थय जांच शिविर का आयोजन किया जिसमें 126 लोगों ने अपने स्वास्थ्य की जांच कराई। हैल्थ कैंप में हड्डी व जोड़ रोग विशेषज्ञ डा0 उमर खुर्शीद  व जनरल फिजिशन डा0 संजीव कुमार कटारा ने नि:शुल्क डॉक्टर परामर्श दिया।  
हैल्थ कैंप का उद्घाटन मंडल अध्यक्ष विजय भट्ट द्वारा रिबन काट कर किया गया। इस अवसर पर पार्षद दर्शन लाल बिंजोला व सांसद प्रतिनिधि महेश पांडे भी उपस्थित रहें।
इस मौके पर डा0 उमर खुर्शीद ने कहा कि लोग अक्सर हड्डियों में होने वाली बीमारियों को नजरअंदाज करते हैं, जैसे हाथ-पैरों में होने वाले हल्के दर्द को आम दर्द समझ कर अनदेखा कर लेते हैं लेकिन यही दर्द बाद में आर्थराइटिस बन सकता है इसीलिए इस कैंप के जरिए हमने लोगों को हड्डियों व जोड़ों में होने वाली बीमारियों के बारे में लोगों को बताया और उन्हें सेहत के प्रति जागरुक किया। 
 इस मौके पर केएस डागनोस्टिक सेंटर के सीएमडी अनिल सिंह ताडियाल, बीना गोदियाल, स्मृति चौहान, पुष्पा रावत, सुनील रावत, जया शर्मा आदि मौजूद रहें।

खुद बाइक चलाते है और दूसरों को दिखाते है कार का सपना

 खुद बाइक चलाते है और दूसरों को दिखाते है कार का सपना



सेमिनार में सपने बेचने वाली इन कंपनियों के मैसेज से खासकर बेरोजगार युवा सावधान रहें

एजेंसी

नई दिल्ली। अखबार में छपने वाले इन विज्ञापनों पर नजर डालें। घर बैठे महीने का 25 हजार कमाएं। इसके लिए आपके पास केवल लैपटाप और इंटरनेट की सुविधा होनी चाहिए। इस बिजनेस आइडिया को समझ लें और लाखों कमाएं। मात्र 20 हजार देकर आप महीने का 50 हजार कमा सकते हैं। आपने भी इस तरह का विज्ञापन कई बार पढ़ा होगा। ऐसे सपने बेचने वाली कंपनियों के मैसेज से सावधान रहें।

एमएलएम एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। इसमें एक कंपनी के मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव अपनी बिक्री पर और अपनी टीम की बिक्री पर कमीशन लेने के लिए दूसरे सेल्सर्सन की भर्ती करते हैं। एमवे जैसी कंपनियां एमएलएम का हिस्सा हैं। 2001 में पवन मल्लन नाम के व्यक्ति ने नोएडा में Ebiz.com नाम की बिजनेस डेवलेपमेंट कंपनी शुरू की थी। इस कंपनी ने कुछ स्टूडेंट को 17,000 के शुरुआती दाम पर बेसिक कंप्यूटर कोर्स बेचे। फिर उन्हीं स्टूडेंट्स से कहा कि अगर वो ये कोर्स अगले दो लोगों को बेचेंगे तो उन्हें कमीशन मिलेगा। 2019 तक इस कंपनी के साथ 17 लाख स्टूडेंट जुड़ चुके थे।

इसके बाद 2019 में साइबर पुलिस ने पवन मल्लन और उसके बेटे को गिरफ्रतार कर 383 करोड़ रुपए जब्त किए। कंपनी के सारे अकाउंट को प्रफीज कर दिया गया था। Ebiz.com जैसी कंपनियां अधिकतर बेरोजगार युवा, छात्र, या मिडिल क्लास लोगों को पैसिव इनकम का झांसा देकर अपने साथ जोड़ती हैं। Ebiz.com कंपनी शुरुआत से लेकर कंपनी बंद होने तक लोगों से 5 हजार करोड़ रुपए ऐंठ चुकी थी। इस तरह की अलग-अलग कंपनियां अपने ब्रांड इमेज के हिसाब से लोगों को पैकेज बेचकर अपने साथ जोड़ती है। लोग भी यह सोचकर जुड़ जाते हैं कि बाद में उन्हें बहुत फायदा मिलेगा।

युवाओं को टारगेट किया जाता है। एमएलएम को चलाने वाले लोग सिर्फ मजबूर और परेशान युवाओं को ही पकड़ते हैं। स्कीम को ऐसे प्रजेंट किया जाएगा कि आप उसके नुकसान को देख ही नहीं पाएंगे। वो लोग प्यार से कान्टैक्ट करते हैं और युवाओं के सामने महंगे कपड़े और जूतों में दिखाई देते हैं। यह मजबूर युवा के मन में एक यूटोपिया की छवि बनाता है और उन्हें लगने लगता है कि उनके पास भी यह सब होना चाहिए।

ये लोग युवाओं से चाय की टपरी पर नहीं मिलते हैं बल्कि शानदार होटलों में सेमिनार के दौरान युवाओं को बुलाते हैं। इन सेमिनारों में उत्सुक लोगों की भीड़ मिल जाएगी। सभी लोग थ्री पीस सूट में दिखेंगे। सेमिनार में यह बताया जाएगा कि कैसे आप भी मर्सिडीज में घूम सकते हैं। इन सारी प्रोसेस तक ढेर सारे युवा इस जाल में फंस जाते हैं।

एमवे पर ईडी की कार्रवाई डायरेक्ट सेलिंग मल्टी लेवल मार्केटिंग यानी एमएलएम नेटवर्क की आड़ में पिरामिड स्कीम प्रफाड करने की वजह से हुई है। एमवे पर की गई कार्रवाई प्राइज चिट्स एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम (बैनिंग) एक्ट के तहत कंपनी के खिलाफ हैदराबाद पुलिस द्वारा दर्ज एक एफआईआर के आधार पर की गई है।

ईडी ने जांच में पाया कि एमवे द्वारा पेश किए जाने वाले ज्यादातर प्रोडक्ट की कीमत खुले बाजार में मौजूद प्रतिष्ठित मैन्युफपैक्चरर के पापुलर प्रोडक्ट्स की तुलना में बहुत ज्यादा है। ईडी का मानना है कि एमवे भोली-भाली जनता को सही जानकारी दिए बिना उन्हें कंपनी से जुड़ने और उसके महंगे प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए प्रेरित करती है, जिससे आम लोग अपनी गाढ़ी कमाई गवां देते हैं।




बीआरओ/63 बहुआयामी अभियान को हरी झंडी

 राज्यपाल लेफ्रिटनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने बीआरओ/63 बहुआयामी अभियान को हरी झंडी दिखाई



संवाददाता

देहरादून। राज्यपाल लेफ्रिटनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने  बीआरओ/63 बहु-आयामी अभियान को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह अभियान सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) कर्मयोगियों के धैर्य और दृढ़ संकल्प को श्रद्वांजलि है। यह अभियान संगठन के 63वें स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रमों के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है, जिसका आयोजन 07 मई  को निर्धारित किया गया है। यह आजादी का अमृत महोत्सव मनाने वाले बीआरओ द्वारा आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला में भी एक कार्यक्रम है।

बहु-आयामी अभियान में चार अलग-अलग गतिविधियां शामिल हैं, अर्थात लगभग 50 किलोमीटर की दूरी को कवर करने वाले 15,000 फीट की ऊंचाई वाली पंगरचुला चोटी तक एक पर्वतारोहण अभियान, गंगा नदी के प्रवाह में 35 किलोमीटर की रिवर राफ्रिटंग, चंडीगढ़ होते हुए देहरादून से दिल्ली तक 591 किलोमीटर की साइक्लोथान और रुड़की से दिल्ली तक 211 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए फिट बीआरओ एंड्योरेंस रन।



6 महिला प्रतिभागियों सहित कुल 63 बीआरओ कर्मयोगी, राष्ट्रीय एकता, राष्ट्र निर्माण और पर्यावरण संरक्षण के प्रति बीआरओ के योगदान के बारे में नागरिकों में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से 12 दिनों तक इस चुनौतीपूर्ण साहसिक अभियान में शामिल होंगे।

इस अवसर पर बोलते हुए गवर्नर लेफ्रिटनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने महानिदेशक सीमा सड़क (डीजीबीआर) लेफ्रिटनेंट जनरल राजीव चौधरी द्वारा की गई पहल की सराहना की और गुणवत्तापूर्ण काम एवं इन साहसिक गतिविधियों के बीच संतुलन बनाने के लिए सीमा सड़क संगठन की सराहना की।

बुधवार, 27 अप्रैल 2022

रातों रात खड़ी की दुकान पर गरजी जेसीबी

 दंपत्ति की दबंगई पर प्रशासन की चोट

रातों रात खड़ी की दुकान पर गरजी जेसीबी


संवाददाता
देहरादून। गलतफहमी की गिरफ्त में आए लोगों को कभी कभी यह एहसास होने लगता है कि यह पूरा संसार उनकी जागीर है और वह अपनी इस कथित जागीर में मनचाहे कार्याें को अंजाम दे सकते है। ऐसा करते हुए उनको कोई रोक भी नहीं सकता। ऐसी ही गलतफहमी का शिकार हुए एक दंपत्ति ने मनमाना रवैया अपनाते हुए राजधानी दून के पाॅश इलाके डोभाल चैक (नेहरूग्राम) में दबंगता के साथ सरकारी भूमि पर रातोंरात अवैध दुकान का निर्माण कर दिया। 
बताया जा रहा है कि इस दंपत्ति की दबंगता के चर्चे नेहरूग्राम की गलियों में आम है। हालांकि जब जिला प्रशासन और नगर निगम प्रशासन को दंपत्ति द्वारा दबंगई से कराए गए इस अवैध निर्माण की सूचना मिली तो उनकी टीम ने मौके पर पंहुचकर इस अवैध निर्माण पर जेसीबी चला दी। प्रशासन की इस त्वरित कार्रवाई से लोगों में हड़कंप मच गया। चर्चाएं है कि अवैध निर्माण पर हो रही इस कार्रवाई के खिलाफ दबंग दंपत्ति ने नगर निगम प्रशासन का भी दरवाजा खटखटाया था लेकिन उनको वहां से भी खाली हाथ लौटना पड़ा। 
मिली जानकरी के अनुसार राजधानी देहरादून स्थित नेहरूग्राम के डोभाल चैक पर एक दंपत्ति ने दबंगता के साथ सरकारी भूमि पर रातोरात अवैध दुकान का निर्माण कर दिया गया था। इस अवैध निर्माण की खबर जैसे ही स्थानीय पार्षद नरेश रावत को लगी, तो उन्होंने बिना किसी विलंब इस बात की सूचना नगर निगम के पदाधिकारियों व प्रशासनिक अधिकारियों को दी। इस जानकारी का संज्ञान लेते हुए नगर निगम के कर अधीक्षक (भूमि) ने नेपाल सिंह, क्षेत्रीय निरीक्षक भूमि अनुभाग, नगर निगम, देहरादून को आदेशित किया कि वार्ड नबंबर 65 की पार्षद नरेश रावत की शिकायत का संदर्भ लेते हुए नेहरू ग्राम के डोभाल चौक पर दीप्ती रावत बिष्ट व उनके पति अरुण बिष्ट द्वारा डोभाल चौक पर नगर निगम की जमीन पर अवैध रूप से जिस दुकान का निर्माण किया गया है, उसे पुलिस प्रशासन के सहयोग के साथ तत्काल ध्वस्त किया जाए। अधिकारी के इस आदेश के बाद प्रशासन हरकत में आया और प्रशासनिक कार्रवाई के चलते दबंग दंपत्ति द्वारा किए गए अवैध निर्माण पर जेसीबी चला दी गई। 
इस प्रकरण के संदर्भ में जब स्थानीय पार्षद नरेश रावत से बात की गई तो उन्होंने बताया नगर निगम की टीम ने इस अवैध निर्माण को ध्वस्त करके एक उदाहरण पेश किया है कि यदि भविष्य में कोई नगर निगम की भूमि पर अवैध कब्जा करने की कोशिश करेगा तो उसके साथ भी ऐसी ही कार्रवाई की जाएगी। नरेश रावत का कहना था कि नगर निगम की भूमि पर किसी भी प्रकार अवैध निर्माण या कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

उत्तराखंड में जियोफाइबर के रिकॉर्ड 1.25 लाख ब्रॉडबैंड कनेक्शन

 उत्तराखंड में जियोफाइबर के रिकॉर्ड 1.25 लाख ब्रॉडबैंड कनेक्शन



संवाददाता
देहरादून। उत्तराखंड में जियोफाइबर ने मात्र 3 वर्ष और 2 महीनों में 1.25 लाख से अधिक घरों और दफ्तरों को अपने ब्रॉडबैंड नेटवर्क से कनेक्ट कर लिया है। राज्य में सवा लाख ब्रॉडबैंड कनेक्शन का आंकड़ा छूने वाली जियो पहली कंपनी है। नंबर वन ब्रॉडबैंड नेटवर्क की अपनी पोजीशन को जियोफाइबर ने और मजबूत किया है। उत्तराखंड के सभी प्रमुख शहरों में जियोफाइबर सेवाएं उपलब्ध हैं। इनमें राजधानी देहरादून समेत हरिद्वार, रुड़की, ऋषिकेश, मसूरी, रुद्रपुर, हल्द्वानी, नैनीताल, काशीपुर, जशपुर, कोटद्वार, किच्चा, सितारगंज, विकास नगर, सेलाकी, हर्बर्टपुर, रायपुर, डोईवाला आदि शामिल हैं। 
जियोफाइबर ने अधिक से अधिक ग्राहकों तक पहुंच बनाने के लिए ‘एंटरटेनमेंट बोनांजा प्लान लॉन्च’ किया है। इसके तहत नया पोस्टपेड कनेक्शन लेने पर ग्राहकों को फ्री इंटरनेट बॉक्स और फ्री सेट टॉप बॉक्स मिलेगा। सिक्योरिटी डिपॉजिट और इंस्टालेशन चार्ज भी नही देना होगा। बेसिक इंटरनेट प्लान्स के साथ 100 से 200 रू प्रतिमाह अतिरिक्त भुगतान करके ग्राहक अपने प्लान के अनुसार 6 से 14 तक ओटीटी एप्स और 550 से अधिक ऑन डिमांड चैनल फ्री में देख सकेंगे। 14 एंटरटेनमेंट एप्स में डिज्नी+ हॉटस्टार, ज़ी5, वूट और सोनी-लिव जैसे कई लोकप्रिय ओटीटी ऐप्स मौजूद हैं। 
1जीबीपीएस तक की अल्ट्रा हाई स्पीड वाले जियोफाइबर नेटवर्क पर इंटरनेट, स्मार्ट फोन फिक्स्ड लाइन और ओवर द टॉप एप्लिकेशन्स यानी ओटीटी ऐप्स जैसी ट्रिपल-प्ले-कॉम्बिनेशन सर्विस मिलती हैं। फिक्स्ड लाइन स्मार्ट फोन से देश में कहीं भी किसी भी नेटवर्क पर फ्री कॉलिंग की जा सकती है। अल्ट्रा एचडी सेट टॉप बॉक्स पर ओटीटी एप्स का इस्तेमाल कर सामान्य टीवी को स्मार्ट टीवी में बदला जा सकता है। जियोफाइबर पर जियोमीट एप के जरिए मल्टीपार्टी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी की जा सकती है। जिस पर आप वर्चुअल बिजनेस, सामाजिक बैठकें और स्कूल क्लास ले सकते हैं। 
अपने वैल्यू-फॉर-मनी प्लान्स की बदौलत जियोफाइबर के पास प्रदेश में सबसे अधिक ब्रॉडबैंड कनेक्शन हैं। सरकारी कार्यालयों, छोटे, मझौले और लघु उद्योगों, अधिकांश कॉरपोरेट्स और प्रदेश की जानी मानी हस्तियों सहित आम नागरिकों के लिए जियोफाइबर सबसे पसंदीदा  नेटवर्क बना हुआ है।

पत्रकारों की समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री से मिला पत्रकार यूनियन का प्रतिनिधिमंडल

 पत्रकारों की समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री से मिला पत्रकार यूनियन का प्रतिनिधिमंडल



संवाददाता
देहरादून। देवभूमि पत्रकार यूनियन के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से भेंट कर  राज्य के पत्रकारों की विभिन्न समस्याओं से अवगत कराते हुए उनकी निराकरण की मांग की। प्रतिनिधिमंडल ने इस संबंध में एक ज्ञापन मुख्यमंत्री को सौपा। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधि मंडल को समस्याओं के  निराकरण कराने का आश्वासन दिया।                                        
यूनियन के प्रदेश महासचिव डा0 वीडी शर्मा ने मुख्यमंत्री से निवेदन किया कि वे अपने अति व्यस्त कार्यक्रम से थोड़ा ध्यान सूचना विभाग में व्याप्त अव्यवथाओं को दुरस्त करने में भी देने की कृपा करें। पत्रकार जगत आपका हृदय से आभारी होगा।                                  
यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष विजय जायसवाल ने आयुष्मान भारत/अटल आयुष्मान योजना के संशोधित शासनादेश में पत्रकारों का नाम शामिल न कर सरकार की वायदा खिलाफी की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकृष्ट कराया।    इसके अतिरिक्त मांग पत्र में विज्ञापन आवंटन में विभाग द्वारा भेदभावपूर्ण रवैया, पत्रकारो से संबंधित नीति निर्धारण में पत्रकार संगठनों से कोई चर्चा न करना, पत्रकार व अधिकारियों के बीच संवाद हीनता, बाहर से आने वाले पत्रकारों के लिए अतिथि गृहों में आरक्षण की देहरादून में व्यवस्था, सहकारी सहभागिता योजना के अंतर्गत मान्यता प्राप्त पत्रकारों को सस्ते ब्याज व सब्सिडी दर पर ऋण देने की योजना को पुन चालू करने, ऋण धनराशि की सीमा पांच लाख करने, पत्रकार कालोनी, पत्रकार सुरक्षा अधिनियम, केशलेस हेल्थ यू कार्ड बनाने,  पंजीकृत पत्रकार संगठनों को कक्ष अथवा भू खंड आवंटित करने, पुरानी निविदा, टेंडर संबंधित विज्ञापन विभाग द्वारा जारी करने तथा वर्ष 2017 से  राज्य के व्योवृद्ध पत्रकार पेंशन योजना को सुचारू करने आदि की मांग शामिल थी।         
प्रतिनिधि मंडल में विजय जायसवाल, प्रदेश अध्यक्ष, अनिल वर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष, डा0 वीडी शर्मा, प्रदेश महासचिव, जिला महासचिव दीपक गुलानी, सूर्य प्रकाश शर्मा, रजत शर्मा, अंबुज जायसवाल शामिल थे।

सरकार की पिटकुल एमडी से यारी जनता पर पड़ रही भारी: मोर्चा

 सरकार की पिटकुल एमडी से यारी जनता पर पड़ रही भारी: मोर्चा 



# स्थाई एमडी नियुक्त कर प्रदेश को लुटने से बचाओ सरकार     
# निदेशक ऑपरेशन, परियोजना एवं वित्त की जिम्मेदारी भी एमडी पर 
# ट्रांसफार्मर घोटाले में है एमडी के खिलाफ जांच निलंबित            
# एमडी यूपीसीएल के अलावा निदेशकों की भी  जिम्मेदारी दे रखी है सरकार ने             
# सरकार 6 महीने से नहीं कर पाई स्थाई एमडी की व्यवस्था 
संवाददाता 
विकासनगर। जन संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष एवं जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि सरकार की विशेष कृपा/सांठगांठ के चलते अनिल कुमार को पिटकुल (पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड) के प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार देकर प्रदेश को लुटाने का काम किया जा रहा है। उक्त अधिकारी को लगभग 6 माह पहले ही प्रबंध निदेशक यूपीसीएल बनाया गया, जबकि उक्त अधिकारी के खिलाफ ट्रांसफार्मर घोटाले की जांच लगभग 3 साल से लंबित है।     
नेगी ने कहा कि उक्त अधिकारी के पास निगम के प्रबंध निदेशक के साथ-साथ निदेशक ऑपरेशन परियोजना एवं वित्त की जिम्मेदारी भी दी गई हैं एवं इसके साथ साथ यूपीसीएल एमडी की जिम्मेदारी के साथ- साथ निदेशकों की जिम्मेदारी भी उक्त अधिकारी को दी हुई हैं यानी एक तरह से दोनों निगम ही उक्त अधिकारी के हवाले किए गए हैं।       
नेगी ने कहा कि उक्त अधिकारी की लापरवाही अथवा कमीशनखोरी की वजह से प्रदेश में जानबूझकर बिजली आपूर्ति मामले में होमवर्क नहीं किया गया, जिस कारण निगम को बहुत अधिक महंगे दामों में बिजली खरीदनी पड़ी।  इस षड्यंत्र की मार एवं बिजली खरीद के खेल की वजह से निगम का खजाना लुटा दिया गया और सरकार तमाशबीन होकर प्रदेश को बर्बाद होते  देखती रही।    मोर्चा सरकार से मांग करता है कि तुरंत ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को बाहर का रास्ता दिखाए एवं रिक्त चले आ रहे निदेशकों के पद भरने की तत्काल करवाई करे। पत्रकार वार्ता में मोहम्मद असद ,आशीष सिंह व जाबिर हसन मौजूद थे।

बागडोगरा हवाई अड्ढे से यात्री उडानों का दोबारा संचालन

 बागडोगरा हवाई अड्ढे से यात्री उडानों का दोबारा संचालन 



वायुसेना ने हवाई अड्ढे को दोबारा शुरू करने के लिए तैयार किया

एजेंसी

नई दिल्ली। भारतीय वायु सेना ने बागडोगरा हवाई अड्ढे के रनवे पर व्यापक पुनर्निर्माण कार्य किया है, जिससे नागरिक विमान परिचालन को फिर से शुरू कर सकें। 

इस रनवे के मध्य हिस्से पर पुनर्निर्माण का काम तय समय पर पूरा किया गया है। तीन लचीली परतें बिछाने और गैर-भारित वहन करने वाली सतहों के पुनर्निर्माण आदि के लिए रनवे को दो सप्ताह के लिए बंद कर दिया गया था। इस कार्य में रनवे के हर एक छोर पर कंक्रीट के हिस्से का पुनर्निर्माण और अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्ढयन संगठन मानकों के अनुरूप टैक्सी ट्रैक और लिंक्स को चौड़ा करना भी शामिल था।

सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) ने इस कार्य को कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में पूरा किया। वहीं एयरलाइन्स और यात्रियों की असुविधा को कम करने को लेकर नागरिक विमान परिचालन की सुविधा को शुरू करने के लिए इस काम को तेजी से पूरा किया गया।

बागडोगरा पश्चिम बंगाल का दूसरा सबसे व्यस्त हवाई अड्ढा है और भारतीय वायु सेना के हवाई क्षेत्र से जुड़े एक नागरिक टर्मिनल के साथ एक संयुक्त उपयोगकर्ता अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्ढा है। आईएएफ के समय पर काम पूरा होने से अब लगभग 8000 हवाई यात्री हर दिन बागडोगरा से देश के विभिन्न हिस्सों के लिए उड़ान भर सकेंगे।

बागडोगरा हवाई क्षेत्र न केवल सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि पर्यटन व अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए एक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय केंद्र भी है। दार्जिलिंग और सिलीगुड़ी को देश और विव के अन्य हिस्सों से जोड़ने के लिए यह हवाई क्षेत्र एक महत्वपूर्ण बिंदु है। आईएएफ सरकार के मिशन उड़ान- उड़े देश का आम नागरिकके लिए प्रतिबद्व है।




मंगलवार, 26 अप्रैल 2022

कांग्रेस पार्षद आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद पार्टी से निलंबित

 कांग्रेस पार्षद आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद पार्टी से निलंबित



स्वत: संज्ञान लेकर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष माहरा ने की कारवाई
संवाददाता
देहरादून। उत्तराखण्ड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करन माहरा द्वारा नगर निगम पार्षद एवं महानगर कांग्रेस पदाधिकारी श्रीमती मीना बिष्ट पर शहीद राज्य आन्दोलनकारी के खिलाफ की नगर निगम सदन में की गई अमर्यादित बयानबाजी के गम्भीर आरोपों का संज्ञान लेते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से पार्टी से निलम्बित कर दिया गया है।  
उपरोक्त जानकारी देते हुए प्रदेश महामंत्री संगठन मथुरादत्त जोशी ने बताया कि श्रीमती मीना बिष्ट पर नगर निगम सदन की कार्रवाई के दौरान राज्य निर्माण के शहीद आन्दोलनकारी स्व0 श्री राजेश रावत के विरूद्ध की गई अमर्यादित बयानबाजी का पार्टी नेतृत्व द्वारा स्वतः संज्ञान लेते हुए तत्काल प्रभाव से उनकी पार्टी सदस्यता निलम्बित करने का निर्णय लिया गया है।
श्रीमती मीना बिष्ट को जारी नोटिस में प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा ने कहा कि उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी स्व0 राजेश रावत के सम्बन्ध में 25 अप्रैल को नगर निगम सदन में पार्षद द्वारा की गई अभद्र टिप्पणी से वे स्वयं, कांग्रेस पार्टी, राज्य निर्माण आन्दोलनकारी एवं आम जनता आहत हुई है। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड राज्य का सपना आन्दोलन के शहीदों की शहादत के कारण साकार हो पाया तथा उत्तराखण्ड राज्य शहीद आन्दोलकारियों की धरोहर है। स्व0 राजेश रावत ने राज्य निर्माण आन्दोलन में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। आपके द्वारा सदन में किया गया अमर्यादित व्यवहार आपके पद की गरिमा के अनुकूल नहीं है तथा आपके इस अमर्यादित व्यवहार से कांग्रेस पार्टी संगठन की छबि धूमिल होने के साथ ही जनता के मध्य गलत संदेश गया है, जिसे प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा गम्भीरता से लिया गया है।
प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने श्रीमती मीना बिष्ट की तत्काल प्रभाव से सदस्यता निलम्बित करते हुए 3 दिन के अन्दर माफीनामे के साथ स्पष्टीकरण लिखित रूप में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये हैं ऐसा न करने की स्थिति में निष्कासन की कार्रवाई की जायेगी।
इसी परिपेक्ष में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करन माहरा द्वारा पार्टी के नगर निगम पार्षदों की बैठक बुलाकर उनसे चर्चा करते हुए इस विषय पर पार्टी की ओर से निर्णय लिया गया। बैठक में महानगर कांग्रेस अध्यक्ष लाल चंद शर्मा , नगर निगम नेता प्रतिपक्ष डाॅ0 विजेन्द्र पाल, पूर्व नेता प्रतिपक्ष नीनू सहगल, पार्षद सचिन थापा, हुकम सिंह गडिया, कोमल वोहरा, संगीता गुप्ता, अर्जुन सोनकर, सविता सोनकर, इलियास अंसारी, अनिल क्षेत्री, सुमित्रा ध्यानी, प्रवेश त्यागी, रीता कुमार, अनूप कपूर, देविका रानी, महेन्द्र रावत, मुकेश सोनकर, दीप वोहरा, अनुराग गुप्ता, आशु रतूडी आदि उपस्थित थे।

यूकेडी ने की कांग्रेस पार्षद को पार्टी से बर्खास्त करने की मांग

 यूकेडी ने की कांग्रेस पार्षद को पार्टी से बर्खास्त करने की मांग



संवाददाता
देहरादून। उत्तराखंड क्रांति दल ने शहीद आंदोलनकारी राजेश रावत के बारे में अभद्र टिप्पणी करने पर कांग्रेस पार्षद मीना बिष्ट को पार्टी से बर्खास्त करने की मांग की है। उत्तराखंड क्रांति दल के पूर्व केंद्रीय अध्यक्ष दिवाकर भट्ट ने कहा कि शहीदों को पत्थरबाज और गुंडा कहना कांग्रेस की मानसिकता को दर्शाता है।
उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय मीडिया प्रभारी शिवप्रसाद सेमवाल ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि एक ओर कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों पर गोली चलाने वालों को अपनी पार्टी में ससम्मान पद पर भी बिठाती है वहीं दूसरी ओर शहीदों पर टिप्पणी करने वाले नेताओं को संरक्षण देती है।
यूकेडी नेता शिव प्रसाद सेमवाल ने कहा कि यदि कांग्रेस पार्षद के खिलाफ सख्त कार्यवाही नहीं की गई तो शहीदों के अपमान के खिलाफ उत्तराखंड क्रांति दल कड़ा रुख अख्तियार करेगा।
यूकेडी ने मांग की है कि अभद्र टिप्पणी पर मात्र निलंबित करने का दिखावा पर्याप्त नहीं है। ऐसे लोगों को पार्टी से निकाल बाहर किया जाना चाहिए। अन्यथा जनता कांग्रेस पार्टी को कभी माफ नहीं करेगी।
यूकेडी के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष सुरेंद्र कुकरेती ने बताया कि इस तरह का अमर्यादित व्यवहार कतई भी कांग्रेस नेताओं की गरिमा के अनुकूल नहीं है। इसलिए ऐसे नेताओं को तत्काल पार्टी से निष्कासित कर दिया जाना चाहिए।
प्रेस वार्ता में पूर्व पार्टी अध्यक्ष दिवाकर भट्ट, पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष सुरेंद्र कुकरेती, केंद्रीय मीडिया प्रभारी शिव प्रसाद सेमवाल, नरेश बौंठियाल आदि शामिल थे।।


हरक द्वारा अपने मेडिकल कॉलेज को आयुष्मान योजना के बजाय कर्मकार बोर्ड में सूचीबद्ध कराने पर मोर्चा ने जताया ऐतराज

 हरक द्वारा अपने मेडिकल कॉलेज को आयुष्मान योजना के बजाय कर्मकार बोर्ड में सूचीबद्ध कराने पर मोर्चा ने जताया ऐतराज



# इरादतन मेडिकल कॉलेज को कराया कर्मकार बोर्ड में सूचीबद्ध              
# अपने अस्पताल को दिलाए लगभग 3 करोड रुपए 
# नामी-गिरामी हॉस्पिटल्स टरका दिए एक-दो लाख में  # कुछ निजी अस्पतालों पर भी की गई खास मेहरबानी  # आयुष्मान योजना लागू होने के बावजूद क्यों किया हॉस्पिटल सूचीबद्ध             
संवाददाता
विकासनगर। जन संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष एवं जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि हरक सिंह रावत ने श्रम मंत्री रहते हुए अपनी करीबी बोर्ड सचिव श्रीमती दमयंती रावत व अन्य विभागीय अधिकारियों के साथ मिलकर कर्मकार कल्याण बोर्ड के माध्यम से अपने सहसपुर स्थित मेडिकल कॉलेज (दून इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस) को 1799 मरीजों के इलाज के नाम पर वर्ष 2017 से 2020 तक 2.92 करोड़ की राशि जारी की, जबकि सरकार द्वारा प्रदेश में अटल आयुष्मान योजना लागू की हुई है, लेकिन इसके बावजूद करोड़ों रुपए की राशि कर्मकार बोर्ड से इनके अस्पताल को जारी की गई। उल्लेखनीय है कि इनके अस्पताल द्वारा मरीजों का इलाज तो किया गया है, लेकिन मानकों की धज्जियां उड़ाई गई हैं ,ऐसा सूत्र बताते हैं।               
नेगी ने कहा कि कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत 10 सूचीबद्ध हॉस्पिटल्स, जिसमें दो नामी-गिरामी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल श्री महंत इंद्रेश हॉस्पिटल को मात्र 75,155 रुपए व हिमालयन हॉस्पिटल जौली ग्रांट को 2.71 लाख रुपए जारी किए गए हैं। सवाल यह उठता है कि इतने नामी-गिरामी अस्पतालों पर मेहरबानी क्यों नहीं की गई, इसका सबसे बड़ा कारण है कि इन अस्पतालों से सेटिंग गेटिंग नहीं हो पाती यानी मोटी कमीशन नहीं मिल पाती। कुछ खास प्राइवेट अस्पतालों पर भी खासी मेहरबानी की गई, जिसमें एमपी मेमोरियल हॉस्पिटल को 31.06 लाख एवं आनंद हॉस्पिटल को 23.36 लाख रुपया जारी किया गया। हरक द्वारा किन कारणों से/ किस साजिश के तहत अपने हॉस्पिटल को अटल आयुष्मान योजना में सूचीबद्ध नहीं कराया।  मोर्चा सरकार से मांग करता है कि कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा इलाज की धनराशि एवं उसके  मानकों को दरकिनार कर बांटी गई करोड़ों की धनराशि की  जांच कराएं।                
पत्रकार वार्ता में भीम सिंह बिष्ट व वीरेंद्र सिंह मौजूद थे।

एक साथ 78,220 तिरंगे लहराकर भारत ने बनाया विश्व रिकार्ड

 एक साथ 78,220 तिरंगे लहराकर भारत ने बनाया विश्व रिकार्ड



एजेंसी

पटना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में भारत ने एक साथ सबसे ज्यादा राष्ट्रीय ध्वज लहराने का रिकार्ड बनाया है। 23 अप्रैल को बिहार के भोजपुर के जगदीशपुर स्थित दुलौर मैदान में वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव कार्यक्रम में 78,220 तिरंगे झंडों को एक साथ लहराकर भारत ने गिनीज बुक आफ वर्ल्ड रिकार्ड अपने नाम दर्ज किया। 

मौका था जगदीशपुर के तत्कालीन राजा वीर कुंवर सिंह का अंग्रेजों के खिलाफ विजय प्राप्त करने का, जिन्हें 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नायकों में से एक माना जाता है। यह कार्यक्रम भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत गृह मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय ने आयोजित किया था।

गिनीज बुक आफ वर्ल्ड रिकार्ड्स के प्रतिनिधियों के सामने बनाये गए इस रिकार्ड के लिए कार्यक्रम में उपस्थित लोगों की भौतिक पहचान के लिए बैंड पहनाए गए थे और पूरे कार्यक्रम की वीडियो रिकार्डिंग हुई थी।



केंद्रीय गृह मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल्पना की है कि 2047 में पूरी दुनिया में हर क्षेत्र में भारत शीर्ष पर होना चाहिए और वीर कुंवर सिंह जैसे सभी वीर सेनानियों को यही हमारी सच्ची श्रद्वांजलि हो सकती है। बाबू कुंवर सिंह बहुत बड़े समाज सुधारक भी थे और उन्होंने पिछड़े और दलितों का कल्याण करने का एक विचार उस जमाने में देश के सामने रखा। इतिहास ने बाबू कुंवर सिंह के साथ अन्याय किया। उनकी वीरता, योग्यता, बलिदान के अनुरूप उन्हें इतिहास में स्थान नहीं दिया गया, लेकिन आज बिहार की जनता ने बाबू जी को श्रद्वांजलि देकर वीर कुंवर सिंह का नाम एक बार फिर इतिहास में अमर करने का काम किया है

बाबू वीर कुंवर सिंह 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रमुख नेता के रूप में उभरे, जिन्होंने लगभग 80 वर्ष की उम्र में भी विदेशी हुकूमत का डट कर मुकाबला किया। वे जगदीशपुर के परमार राजपूतों के उज्जयिनी वंश के परिवार से संबंधित थे, जो वर्तमान में भोजपुर जिले, बिहार, भारत का एक हिस्सा है। 80 साल की उम्र में, उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की कमान के तहत सैनिकों के खिलाफ सशस्त्र सैनिकों के एक चयनित बैंड का नेतृत्व किया। वह बिहार में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई के मुख्य नायक थे। उन्हें वीर कुंवर सिंह के नाम से जाना जाता है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री आरके सिंह, अश्विनी चौबे और नित्यानंद राय मौजूद रहे। इनके अलावा उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी की भी उपस्थिति रही। सभी ने हजारों की तादाद में जुटे आमजन के साथ मिलकर एक साथ पांच मिनट तक तिरंगा लहराया और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का गायन किया।

सोमवार, 25 अप्रैल 2022

राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा उत्तराखंड की नयी प्रदेश कार्यकारिणी का गठन

 राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा उत्तराखंड की नयी प्रदेश कार्यकारिणी का गठन



संवाददाता

देहरादून। राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के प्रथम प्रांतीय अधिवेशन में प्रांतीय कार्यकारिणी का गठन किया गया। इससे पूर्व प्रांतीय अधिवेशन में डा0 धन सिंह रावत कैबिनेट मंत्री के प्रतिनिधि के रूप में धर्मपुर विधायक विनोद चमोली ने अधिवेशन का शुभारंभ किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि पुरानी पेंशन की अहमियत को वे अच्छी तरह महसूस करते है। उन्होंने सभी कर्मचारी को आश्वस्त किया कि इस पर सरकार में विचार चल रहा है एवं वे भी मुख्यमंत्री से इस मुद्दे पर अवश्य वार्ता करेंगे। 

अपने संबोधन में विधायक ने कहा कि जब कुछ राज्यों में पुरानी पेंशन बहाल की गई है तो पूरे देश में एक ही व्यवस्था लागू होनी चाहिए। अपने परिवार का उदाहरण देते हुए उन्होंने पुरानी पेंशन के महत्व को स्पष्ट किया। अधिवेशन में देश भर से आए विभिन्न प्रदेशों के प्रतिनिधियों ने पुरानी पेंशन बहाली के लिए संघर्ष करने के लिए आह्वान किया। जम्मू-कश्मीर प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीमती मैमूना खान ने कहा कि एक न एक दिन पूरे राष्ट्र में कर्मचारियों को पुरानी पेंशन मिलेगी। डा0 पंकज प्रजापति प्रदेश अध्यक्ष गुजरात ने पुरानी पेंशन के लिए कर्मचारियों को संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया। इसके साथ ही राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य एवं पंजाब से गुरुमुख सिंह, जम्मू कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष गुलजबेर डेंग, गुजरात से राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सलाहकार राकेश कंद कंधारिया, मध्य प्रदेश से जगदीश यादव, सुरेश डांगी एवं राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र दुबे ने भी विचार रखे। 

महासचिव बीरेंद्र दुबे ने कहा कि छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन बहाल हो चुकी है। वह छत्तीसगढ़ प्रदेश से आते हैं। इसलिए उन्होंने आश्वस्त किया कि वह तब तक संघर्षरत रहेंगे जब तक पूरे देेश में पुरानी पेंशन बहाल नहीं हो जाती। राष्ट्रीय अध्यक्ष बीपी सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड राज्य ही है जिसने कई आंदोलनों को मंजिल तक पहुंचाया और मुझे गर्व है उत्तराखंड के अधिकारी, कर्मचारी एवं शिक्षक लगातार राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के बैनर तले इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। प्रदेश प्रभारी विक्रम सिंह रावत ने सभी एनपीएस कर्मचारियों का आह्वान किया कि वे पूरी ताकत के साथ इस लड़ाई में अपना योगदान दें। 

इस अवसर प्रदेश की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। जिसमें अध्यक्ष मुकेश प्रसाद बहुगुणा, महासचिव सीताराम पोखरियाल, प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष डा0 डी0सी0 पसबोला, उपाध्यक्ष (सामान्य) रोहित जोशी, उपाध्यक्ष (महिला) बबीता रानी, संगठन मंत्री मोहन सिंह राठौर, कोषाध्यक्ष रणवीर सिंह सिंधवाल को निर्विरोध चुना गया। इस अवसर पर जयदीप रावत को गढ़वाल मंडल अध्यक्ष एवं नरेश कुमार भट्ट मंडल महासचिव एवं योगेश कुमार घिल्डियाल को अध्यक्ष एवं अनिल जोशी को महासचिव कुमाऊं नामित किया गया। कार्यक्रम का संचालन गढ़वाल मंडल अध्यक्ष जयदीप रावत एवं सचिव नरेश कुमार भट्ट ने किया। 

इसके अतिरिक्त मुरली मनोहर भट्ट, गुरूदेव रावत, सरिता सेमवाल, मंडलीय संरक्षक जसपाल सिंह रावत, रश्मि गौड़, प्रदीप सजवाण, शंकर भट्ट, अंकित रौथाण, पूरन पफरस्वान, माखन लाल, डा0 नवीन सैनी, लालसिंह,  मानसिंह, डा0 सतीश सैनी, दिनेश लखेडा आदि इत्यादि जिला स्तरीय पदाधिकारी भी उपस्थित रहे।

साथ ही दीपक जोशी, सुरेन्द्र सिंह बछेती, राकेश शर्मा, सुभाष देवलियाल, शिव सिंह नेगी, रविन्द्र सिंह राणा, संतन सिंह रावत, भितेन्द्र सिंह चौहान, केदार फर्स्वाण, सुभाष रतूड़ी आदि अन्य कर्मचारी संघों के प्रांतीय और जिला स्तरीय पदाधिकारी भी मौजूद रहे।

2 जैक राईफल्स ‘बॉडी गार्ड’ का 154वां स्थापना दिवस मनाया

 बॉडीगार्ड के पूर्व सैनिकों ने परिवार सहित पुरानी यादों को ताजा किया

2 जैक राईफल्स ‘बॉडी गार्ड’ का 154वां स्थापना दिवस मनाया

कार्यक्रम के दौरान बॉडीगाड के परिजन


संवाददाता

देहरादून। माता संतला देवी मंदिर परिसर में 2 जैक राईफल्स ‘बॉडी गार्ड’ के पूर्व सैनिकों और उनके परिवार ने यूनिट का 154वां स्थापना दिवस को हर्षाेउल्लास के साथ मनाया और यूनिट के शहीदों को श्रद्वांजलि देते हुये बीते दिनों की याद को ताजा किया। इस अवसर पर बॉडीगाड के पूर्व सदस्य कै0 प्रताप सिंह मुख्य अतिथि  के तौर पर मौजूद थे। 

मुख्य अतिथि कै0 प्रताप सिंह ने बॉडीगाड के सभी सदस्यों को 154वें स्थापना दिवस की बधाई देते हुए उज्ज्वल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर सीडीएस के साथ शहीद हुए बटालियन के ब्रिगेडियर लखविन्दर सिंह एवं अन्य बिछडे सदस्यों को श्रद्वांजलि दी गई।

नयी पीढ़ी को कमान!


गौरतलब हो कि जम्मू कश्मीर राईल्स रेजीमेंट की यूनिट बॉडीगार्ड बटालियन 2 जैक राईफल्स की स्थापना 25 अप्रैल 1869 को जम्मू के बाग-ए-बाहु किले में महाराजा रणवीर सिंह के नेतृत्व में हुआ। इस यूनिट में गोरखा और डोगरा कौम का मिश्रण हैं। इसका उपनाम लम्ब्दारान-दे-पुत्तर रहा और बाद में महाराजा हरि सिंह द्वारा इसे बॉडी गार्ड के रूप में स्थापित किया। तब से इसे बाडीगार्ड के नाम से जाना जाता है। 

यूनिट ने दोनों विश्वयुद्व, पाकिस्तान और चीन के साथ सभी युद्व, श्रीलंका, यूनाइटेड नेशन मिशन कांगो में शांति सेना की भूमिका के साथ-साथ देश के आंतरिक गृह युद्व और आतंकवाद से निपटने में भी अपना सक्रियता रहकर महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यूनिट को कई बार विभिन्न गैलेंट्री अवार्डों से सम्मानित किया गया है। रेजीमंेट का प्रशिक्षण केन्द्र मध्य प्रदेश के जबलपुर में मौजूद है।

सैल्फीः मौका भी दस्तूर भी


यूनिट की 154वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में बॉडीगाड के पूर्व सैनिकों ने नाच-गाने के जरिए जश्न मनाया। इस गेट टू गेदर में बॉडीगाड सदस्यों में उत्साह देखने को मिला। इस दौरान बड़ाखाना का भी आयोजन किया गया। बड़ाखाना के आयोजन में अनिल, जितेन्द्र राई, टीका शाही एवं अमर थापा ने विशेष सहयोग किया।

मंच का संचालन दीपक शाही द्वारा किया गया। इस अवसर पर बॉडीगार्ड के सदस्य प्रेम सिंह आले, अजय कुमार गुरूंग, जीवन लामा, प्रताप सिंह, भूपेन्द्र थापा, सोम बहादुर, लाल बहादुर थापा, विजय लामा, नवीन राणा, नारायण प्रसाद, तुल बहादुर, बुद्वि बहादुर, चंद्र बहादुर, ओम बहादुर, अजय क्षेत्री, पूरन बहादुर, शमशेर शाही सहित अनेक बॉडीगाड सदस्य एवं उनके परिजन मौजूद रहे।

रविवार, 24 अप्रैल 2022

मानव एकता दिवस पर रक्तदान शिविर का आयोजन

 सन्त निरंकारी मिशन के तत्वाधान में 601 यूनिट रक्त संचय 

मानव एकता दिवस पर रक्तदान शिविर का आयोजन



संवाददाता

देहरादून। मानव एकता दिवस के अवसर पर में ब्रांच देहरादून हरिद्वार बाईपास रोड़ पर विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस रक्तदान शिविर में रक्तदाता भारी संख्या में सम्मिलित हुए। सुबह से ही रक्तदाता लाईनों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करने लगे। आवश्यक डॉक्टरी जांच पूरी होने के पश्चात योग्य रक्तदाताओं द्वारा रक्तदान किया गया। 

इस रक्तदान शिविर में महन्त इन्देश हॉस्पिटल से अमित चन्द्रा, मोहित चावला, डा0 त्रिशिला, डा0 हनी नेगी, डा0 अंकित, डा0 राजेश कुकरेती, डा0 विकास, डा0 विपिन तथा कोडिनेटर पीआरओ तथा राजकीय चिकित्सालय दून हास्पिटल से डा0 नितेश, श्रीमती अनीता सकलानी (काउन्सिलर), डा0 आयुष, डा0 अन्सूल, डा0 अंजलि सिंह, डा0 यमकी माटे आदि ने अपनी सेवायें दी। रक्तदान शिविर में देहरादून, प्रेमनगर, विकासनगर, डोईवाला, बालावाला, ऋषिकेश के भक्तों ने अपना योगदान दिया। रक्तदान शिविर में कुल 601 यूनिट रक्त एकत्र हुआ। 

मानव एकता दिवस के अवसर पर आयोजित रक्तदान शिविर में अनेक समाजसेवी तथा गणमान्य अतिथि उपस्थित हुए, जिसमें कृषि मन्त्री गणेश जोशी तथा परिवहन मंत्री चन्दनराम दास ने शिरकत की। अपने उद्बोधन में उन्होंने कहा कि सन्त निरंकारी मिशन प्यार एवं भाईचारे का का मिशन है। यहां पर एकता दिखाई देती है। निरंकारी भक्त निरन्तर मानवता की सेवा के लिए तत्पर रहते है। 

मसूरी जोन के जोनल इंचार्ज हरभजन सिंह ने जानकारी दी कि सदगुरु सुदीक्षा महाराज के आर्शीवादों से सन्त निरंकारी चैरिटेबिल फाउन्डेशन द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर देहरादून के अलावा जिला उत्तरकाशी, पौड़ी, टिहरी, ज्वालापुर (हरिद्वार) में भी लगाये गये। हरभजन सिंह ने बताया कि सन्त निरंकारी मिशन सन् 1986 से 2021 तक 6991 कैम्प लगाकर कुल 11,58,760 यूनिट रक्त डोनेट कर चुका है। इस रक्तदान शिविर को सफल बनाने में स्थानीय ब्रांच संयोजक नरेश विरमानी, संचालक मंजीत सिंह, क्षेत्रीय संचालक दिलवर सिंह पंवार एवं सेवादल के समस्त भाई-बहनों ने सेवाओं को सुन्दर रूप प्रदान किया।

राजभवन एमडी यूपीसीएल के ट्रांसफार्मर घोटाले की कराये उच्च स्तरीय जांचः मोर्चा

 राजभवन एमडी यूपीसीएल के ट्रांसफार्मर घोटाले की कराये उच्च स्तरीय जांचः मोर्चा      

 

             

एमडी यूपीसीएल के खिलाफ लंबित है तीन वर्ष से जांच 

सचिव ऊर्जा ने तीनों निगमों के एमडी को लेकर बनाई थी कमेटी 

अनिल कुमार अधीक्षण अभियंता (क्यूए/क्यूसी) थे उस वक्त 

तत्कालीन एमडी यूपीसीएल ने भी उच्च स्तरीय जांच की करी थी मांग 

संवाददाता

विकासनगर। जन संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष एवं जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि सरकार द्वारा अनिल कुमार नामक जिस अधिकारी को अक्टूबर 2021 में यूपीसीएल का एमडी नियुक्त किया गया है, उस भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ 160 एमवीए ट्रांसफार्मर एवं 40 एमवीए  ट्रांसफामर्स की गुणवत्ता/खरीद मामले में लगभग 3 वर्ष से जांच लंबित है। बावजूद इसके करोड़ों की डील कर इनको एमडी यूपीसीएल एवं पिटकुल का अतिरिक्त चार्ज दिया गया। उक्त अधिकारी ट्रांसफार्मर क्रय किए जाने की अवधि में अधीक्षण अभियंता (क्यूए/क्यूसी) के पद पर कार्यरत थे।                   

नेगी ने कहा कि सचिव ऊर्जा द्वारा वर्ष 2019 में इनके घोटाले का संज्ञान लेते हुए इस प्रकरण पर तीनों निगमों के प्रबंध निदेशकों एवं निदेशक (परिचालन) यूपीसीएल की एक संयुक्त कमेटी का गठन करते हुए उक्त घोटाले की जांच रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन आज तक रिपोर्ट शासन तक नहीं पहुंच पाई। इस मामले में उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग को लेकर भी तत्कालीन एमडी यूपीसीएल दीपक रावत ने नवंबर 2021 को शासन को पत्र प्रेषित किया था। उक्त भ्रष्ट अधिकारी द्वारा अपनी सेटिंग-गेटिंग के आधार पर उक्त जांच को आज तक ठंडे बस्ते में डलवाया हुआ है। झाझरा उप संस्थान के एक अन्य मामले जिसमें 80 एमवीए ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त होने के मामले में भी इनकी भूमिका की जांच कराई गई थी, जिसमें सेटिंग-गेटिंग के आधार पर इनको दोषमुक्त किया गया था। अनिल कुमार के पिटकुल एमडी के कार्यभार ग्रहण करने से लेकर आज तक इनके कारनामों की भी जांच की जानी आवश्यक है। अगर पूरे प्रकरणों की ईमानदारी से जांच हो जाए तो बहुत कुछ जनता के सामने आएगा। मोर्चा ने राजभवन से इनके काले कारनामों की उच्च स्तरीय जांच की मांग को लेकर गुहार लगाई।                

पत्रकार वार्ता में मोर्चा महासचिव आकाश पंवार, विनयकांत नौटियाल, विजयराम शर्मा व जाबिर हसन मौजूद रहे।

बाबा गुरबचन सिंह की स्मृति में मनाया मानव एकता दिवस

 बाबा गुरबचन सिंह की स्मृति में मनाया मानव एकता दिवस



संत निरंकारी मिशन द्वारा देशभर में रक्तदान शिविरों का आयोजन

संवाददाता

पौड़ी गढवाल। बाबा गुरबचन सिंह की स्मृति में संत निरंकारी मिशन द्वारा प्रत्येक वर्षों की भांति इस वर्ष भी मानव एकता दिवस के अवसर पर देशभर में रक्तदान शिविरों का आयोजन किया गया। पौड़ी के गडोली में स्थित संत निरंकारी सत्संग भवन मे आयोजित रक्तदान शिविर के दौरान लगभग 150 श्रद्धालुओं ने रक्तदान किया। इस अवसर पर उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने मसूरी से पधारी ज्ञान प्रचारक सविंदर कौर (स्याणी जी) से आशीर्वाद भी प्राप्त किया।

आयोजित कार्यक्रम के दौरान ‘रक्त नालियों में नहीं नाड़ियों में बहे’ बाबा हरदेव सिंह के इस संदेश को चरितार्थ करते हुऐ निरंकारी भक्तो ने माता सुदीक्षा महाराज की प्रेरणा से रक्तदान कर मानवता की सेवा में अपना योगदान दिया।  संत निरंकारी मिशन के संतों ने विश्व को सभ्य समाज और मानवता के प्रति समर्पित होने का संदेश दिया है। इस दौरान मेडिकल कालेज श्रीनगर की टीम द्वारा रक्त एकत्रित किया गया। इस अवसर पर ज्ञान प्रचारक सविंदर कौर ने कहा कि निरंकारी मिशन का लक्ष्य हर मानव को ब्रह्म ज्ञान कराना है, जिससे जीते जी मुक्ति संभव है। ज्ञान प्रचारक ने कहा कि युवाओं को कुरीतियों से दूर रहकर ब्रह्म ज्ञान लेकर समाज के लिए समर्पित भाव से काम करना चाहिए। ब्रह्म ज्ञान से ही व्यक्ति के मन में अमन, शांति, सद्भावना, करुणा, दया, सेवा भाव पैदा हो सकता है

इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि संत निरंकारी मिशन द्वारा जनहित की भलाई हेतु समय-समय पर अनेक सेवाएं की जाती हैं जिससे कि समाज का समुचित विकास हो सके। मिशन द्वारा आयोजित समागम अनेकता में एकता की मिशाल है। यहां आकर लोग भाईचारे, एकता, समानता का संदेश लेकर जाते है। उन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड धर्म और प्रेम की भूमि है। सभी धर्म मनुष्य को प्रेम का संदेश देते हैं। संत निरंकारी मिशन मानवता को धर्म, प्रेम, सौहार्द का संदेश देने में अहम भूमिका निभा रहा है। उन्होंने रक्तदाताओं द्वारा जनकल्याण के लिए की गई उनकी सच्ची सेवा की प्रशंसा की व उन्हें मानवता की सेवा के लिए सदैव तैयार रहने के लिए प्रोत्साहित किया।

इस अवसर पर पौड़ी के विधायक राजकुमार पोरी, नगरपालिका अध्यक्ष यशपाल बेनाम, दुगड्ढा के नगर पालिका अध्यक्ष भावना चौहान, धीरेंद्र सिंह रावत, एसएस बिष्ट, केसर सिंह असवाल, गणेश कुकशाल, आनंद सिंह, डा0 अंकित रावत, डा0 सतीश कुमार, निर्पेश तिवारी सहित सैकड़ों की संख्या में निरंकारी श्रद्धालु उपस्थित थे।

इससे पूर्व पौड़ी पहुंचने पर उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष का नगर पालिका भवन पौड़ी में स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं कार्यकर्ताओं द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। उत्तराखंड की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष बनने पर ऋतु खंडूडी को सम्मानित भी किया गया। विधानसभा अध्यक्ष ने स्थानीय लोगों एवं कार्यकर्ताओं की समस्याओं को सुना एवं अपने स्तर से उनका निवारण करने का आश्वासन भी लोगों को दिया।

शनिवार, 23 अप्रैल 2022

कर्मचारियों को 300 की जगह 450 छुट्टियों के बदले कैश

 कर्मचारियों को 300 की जगह 450 छुट्टियों के बदले कैश

जानकारी के मुताबिक राज्य सरकारों ने तैयार ड्राफ्रट भेजने शुरू कर दिए



एजेंसी

नई दिल्ली। मिली जानकारी के मुताबिक 1 जुलाई से न्यू वेज कोड को लागू किया जा सकता है और इसके लिए तैयारियां भी तेज हो गई हैं। देश के 23 राज्यों ने न्यू वेज कोड के लिए ड्राफ्रट तैयार करके भेज दिए हैं। बता दें कि केंद्र सरकार पिछले एक साल से इसे लागू करने की तैयारी कर रही है। न्यू वेज कोड में 4 लेबर कोड को साथ लाने की तैयार हो रही है। खबर है कि नए श्रम कानूनों में कुछ बदलाव किए जाएंगे।

नए लेबर कोड को 2019 में संसद ने पारित किया जा चुका है। इसके तहत सबसे बड़ा बदलाव सरकारी छुट्टियों को लेकर हो सकता है। बता दें कि अभी सरकारी महकमों में 1 साल में 30 छुट्टियां मिलती हैं। वहीं डिफेंस में 1 साल में 60 छुट्टियां मिलती हैं। इन छुट्टियों को कैश कराया जा सकता है। कैरी फारवर्ड होने पर अभी 300 छुट्टियों को कैश किया जा सकता है लेकिन न्यू वेज कोड के तहत इन छुट्टियों की संख्या को 300 से बढ़ाकर 450 करने की मांग की गई है। ये मांग लेबर यूनियन ने की है। 

सैलरी स्ट्रक्चर को लेकर भी कुछ असहमतियां थीं, लेकिन अब लेबर मिनिस्ट्री और लेबर यूनियन के बीच चर्चा के बाद नई ड्राफ्रट गाइनलाइन तैयार की जा रही हैं। अभी तक जो गाइडलाइन तैयार की गई थीं। उसमें कुल सीटीसी का 50 फीसदी बेसिक सैलरी और 50 फीसदी अलाउंस में रखने की बात थी। नौकरीपेशा की इनहैंड सैलरी कम होने की चर्चा थी। टैक्स का बोझ बढ़ने की भी संभावनाएं जताई गई थीं। लेकिन अब स्ट्रक्चर में थोड़ा बदलाव आ सकता है। सूत्रों की मानें तो न्यू वेज कोड लागू होते ही अलाउंस के पार्ट को सीधे 50 फीसदी नहीं रखा जाएगा, बल्कि धीरे-धीरे इन्हें बढ़ाया जाएगा।

भारतीय मजदूर संघ के मुताबिक इंडस्ट्री ने नए सैलरी स्ट्रक्चर में 50 फीसदी अलाउंस रखने का विरोध किया था इसलिए इसे बदला जा रहा है। नए लेबर कोड में बेसिक पे, महंगाई भत्ता और रिटेनिंग अलाउंसेज भी शामिल होंगे। हाउस रेंट अलाउंसेज और ओवरटाइम अलाउंसेज शामिल नहीं किया जाएगा। अलाउंस के शामिल होने से एम्प्लाई और एम्प्लायर को प्रोविडेंट फंड में ज्यादा योगदान करना होगा। ग्रेच्युटी की रकम भी बढ़ जाएगी।


केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री का प्रिंट मीडिया मालिकों एवं संपादकों से संवाद

 केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री का प्रिंट मीडिया मालिकों एवं संपादकों से संवाद



पीआईबी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में प्रमुख अखबारों के नेताओं ने मंत्री से की चर्चा

एजेंसी

अहमदाबाद। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर गुजरात के दौरे पर हैं। मंत्री ने गांधीनगर में प्रमुख समाचार पत्रों के मालिकों और प्रमुख संपादकों के साथ बैठक की। इस अनौपचारिक बैठक में अखबार जगत के नेताओं ने मीडिया जगत से जुड़े क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर विस्तार से जानकारी दी। 

मंत्री ने कहा कि सरकार लोकतंत्र के इस चौथे स्तंभ को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्व है। मंत्री ने कहा कि सरकार पत्रकारों के साथ-साथ समाचार पत्रों के लाभ के लिए कई कदम उठा रही है।

प्रेस सूचना ब्यूरो द्वारा आयोजित कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने जनहित के कई मुद्दों पर ध्यान आकर्षित किया। मंत्री ने भ्रामक और झूठी खबरों पर अंकुश लगाने के लिए अखबार जगत से राय मांगी।

इस अवसर पर पीआईबी के अतिरिक्त एडीजी डा0 धीरज काकड़िया, राज्य सरकार के सूचना एवं प्रसारण सचिव सुश्री अवंतिका सिंह, सूचना निदेशक आरके मेहता आदि भी उपस्थित थे।



सीखने के लिए भूलना जरूरी

 स्टडी में दावाः सीखने के लिए भूलना जरूरी



दिमाग अहम जानकारियों तक पहुंच बेकार यादें हटाता है

एजेंसी

नई दिल्ली। अक्सर हम चाबी या कोई कागज रखकर या मोबाइल आदि का बिल भरना भूल जाते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि युवावस्था में भूलने को बीमारी या समस्या मत मानिए, यह भी सीखने की ही एक प्रक्रिया है। यह दिमाग को महत्वपूर्ण जानकारियों तक पहुंचने में मदद करती है। 

डबलिन के ट्रिनिटी कालेज और टोरंटो यूनिवर्सिटी के नेतृत्व में हुई स्टडी के मुताबिक इसका यह मतलब नहीं है कि जो बातें इंसान भूलता है वो दोबारा याद नहीं आएंगी। बस दिमाग उन तक पहुंच नहीं पाता।

शोधकर्ताओं का दावा है कि दिमाग ही तय करता है हमें कौन सी चीजें और बातें याद रखनी हैं और किन्हें हम भूल सकते हैं। कुछ यादें स्थायी रूप से न्यूरान्स की टुकड़ियों में जमा होती हैं, वो अवचेतन मन में रह जाती हैं। इसलिए इन बातों को इंसान कभी नहीं भूलता है। 

दिमाग ही तय करता है कि कौन सी बात या याद हमारे लिए ज्यादा जरूरी है और उसी हिसाब से वो यादों को जमा करने और उन्हें हटाने का काम करता रहता है। हम अपनी पूरी जिंदगी में अनगिनत यादें बनाते हैं पर इनमें से कुछ ही को याद रख पाते हैं।

आम धारणा यह है कि वक्त के साथ यादें भी धुंधली पड़ती जाती हैं। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि इसकी वजह दिमाग की स्टोर करने की प्रक्रिया ही है। ट्रिनिटी कालेज में न्यूरोसाइंटिस्ट टामस रायन और टोरंटो यूनिवर्सिटी के पाल प्रफैंकलैंड ने बताया कि अल्जाइमर के मरीजों की बात अलग है। सामान्य लोगों के लिए भूलना फायदेमंद साबित हो सकता है। इससे व्यवहार को ज्यादा लचीला बनाने और बेहतर फैसले लेने में मदद मिल सकती है। स्टडी के नतीजों से बीमारी के कारण खोई हुई यादों को बहाल करना संभव है। अल्जाइमर जैसी बीमारी की स्थिति में भूलने की क्रिया को अपहृत कर लिया जाता है।

डा0 रायन बताते हैं कि यादें न्यूरान्स की टुकड़ियों के रूप में जमा होती हैं। इन्हें एनग्राम सेल्स कहते हैं। यादों का बने रहना या आना इन्हीं टुकड़ियों के रिएक्टिवेशन से होता है। व्यक्ति भूलने तब लगता है, जब एनग्राम सेल्स एक्टिवेट नहीं हो पातीं। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि यादें एक तिजोरी में जमा हो जाती हैं, पर इन्हें अनलाक करने का कोड आपको याद नहीं रहता। यादों का लौटना भी इसी वजह से होता है।

सब इंस्पैक्टर के विरूद्व एसएसपी व आईजी के आदेश निरस्त

 जिस वर्ष की घटना, उसी वर्ष की चरित्र पंजिका में परिनिन्दा प्रविष्टि दर्ज होनी चाहिये

ट्रिब्युनल ने किया सब इंस्पैक्टर के विरूद्व एसएसपी व आईजी के आदेश निरस्त



संवाददाता

काशीपुर। उत्तराखंड में सरकारी कर्मचारी-अधिकारियों के सेवा सम्बन्धी मामलों का निर्णय करने वाले विशेष न्यायालय (ट्रिब्युनल) की पीठ ने उधमसिंह नगर जिले में तैनात रही, वर्तमान में जीआरपी थाना काठगोदाम के अन्तर्गत तैैनात महिला सब इंस्पैक्टर सरोज काम्बोज के विरूद्व एसएसपी उधमसिंह नगर के दण्डादेश तथा आईजी कुुमाऊं के अपील आदेशों को निरस्त कर दिया। इस आदेश में स्पष्ट किया कि जिस वर्ष की घटना हैै उसी वर्ष की चरित्र पंजिका में परिनिन्दा लेख दर्ज करने का आदेश हो सकता हैै। 

वर्तमान में जीआरपी थाना काठगोदाम के अन्तर्गत जीआरपी चौैकी इंचार्ज काशीपुर जीआरपी के पद पर कार्यरत पुलिस सब इंस्पैैक्टर सरोज काम्बोज की ओर से अधिवक्ता नदीम उद्दीन ने लोक सेवा अधिकरण की नैैनीताल पीठ में सितम्बर 2020 में याचिका सं0 64 दायर की थी। इसमें कहा गया था कि जब सरोज काम्बोज थाना बाजपुर में कार्यरत थी तो उन्हें एफआईआर संख्या 323/18 की धारा 452/363/366/506 आईपीसी की तफ्रतीश सौंपी गयी। 

उन्हेें सौैंपी गयी कुल 29 गंभीर मुकदमों की तफ्रतीशों तथा चैैती मेला सहित विभिन्न अन्य कानून व्यवस्था की ड्यूटी सहित पूरी कर्मठता व लगन से अपने कर्तव्यों का पालन किया। लेकिन तत्कालीन एसएसपी ने प्रारंभिक जांच के बाद उन्हें विवेचना (तफ्रतीश) में देरी के आधार पर कारण बताओं नोटिस दिया तथा उनके द्वारा डाक सेे भेेजेे गये नोेटिस केे जवाब पर विचार किये बगैर ही यह मानते हुये कि उन्हें अपने बचाव मेें कुछ नहीं कहना हैै तथा कारण बताओ नोटिस में प्रस्तावित परिनिन्दा लेख का दण्ड उन्हें मान्य हैै, उनके विरूद्व उनकी 2020 की चरित्र पंजिका में परिनिन्दा लेख अंकित करने का आदेश सं0 44/2019 दिनांक 26 फरवरी 2020 दे दिया। 

श्रीमती काम्बोज ने इसकी अपील आईजी कुमाऊं को की उन्होंने भी इसे बिना किसी वैध आधार के खारिज कर दिया। इसके बाद नदीम ने उनकी ओर से उत्तराखंड लोक सेवा अध्किरण की नैैनीताल पीठ में याचिका दायर की तथा उक्त आदेशों को निरस्त करने की प्रार्थना की गयी। 

नदीम द्वारा दायर याचिका के उत्तर में सरकार व पुलिस विभाग की ओर से पुलिस उपाधीक्षक उधमसिंह नगर आशीश भारद्वाज द्वारा प्रति शपथपत्र (काउंटर एफिडेविट) फाइल किया गया जिसमें एसएसपी व आईजी के आदेशों को सही बताते हुए याचिका खारिज करने की प्रार्थना की गयी। 

याचिका पर सुनवाई ट्रिब्युनल के उपाध्यक्ष राजीव गुप्ता की पीठ में हुई। जिसमें याचिकाकर्ता सब इंस्पैैक्टर की ओर से नदीम उद्दीन एडवोकेट ने बिना नोेटिस के जवाब पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किये गये एसएसपी के दण्डादेश व इसे सही घोषित करने वाले आईजी के अपील आदेश को अवैैध व प्राकृतिक न्याय सिद्वांतोें का उल्लंघन बताते हुये इसे निरस्त करने की प्रार्थना की गयी। साथ ही उनकेे द्वारा 2019 की घटना के लिये 2020 की चरित्र पंजिका में परिनिन्दा लेख अंकित करने को भी गलत बताया गया। इसके विरूद्व सरकार व विभाग की ओर से एपीओ ने नोटिस का उत्तर न मिलने पर बल देते हुए आदेशों को सही बताया तथा याचिका निरस्त करने की प्रार्थना की।  

नदीम के तर्क से सहमत हुये ट्रिब्युनल नेे अपने निर्णय के पैैरा 7 में स्पष्ट लिखा कि ट्रिब्युनल याचिकाकर्ता के अधिवक्ता की इस बहस में बल पाता हैै कि यदि परिनिन्दा प्रविष्टि अंकित करने का आदेश भी दिया जाना था तो 2019 की चरित्र पंजिका में किया जाना चाहिये, न कि 2020 की।

नदीम के तर्कों से सहमत होते हुये सर्विस ट्रिव्युनल के उपाध्यक्ष राजीव गुप्ता ने आदेशों में विरोधाभास मानते हुये दण्डादेश तथा आईजी के अपील आदेश को निरस्त होने योग्य माना तथा उन्हें निरस्त कर दिया। ट्रिब्युुनल ने मामले को नोटिस के जवाब पर विचार करते हुये कानून के अनुसार नये सिरे से आदेश के लिये एसएसपी को भेज दिया। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया हैै कि यदि याचिकाकर्ता को इस नये आदेश में कोई दण्ड दिया जाता हैै तो उसे नियमानुसार अपील करने का अधिकार होगा।

प्रदेश में विद्युत कटौती सरकार की बहुत बड़ी नाकामी: मोर्चा

 प्रदेश में विद्युत कटौती सरकार की बहुत बड़ी नाकामी: मोर्चा   


                          

# बिजली पर आश्रित कारोबारियों का रोजगार पड़ा मंद  # काश सरकार ने वितरण एवं लाइन लॉसेस कम करने पर की होती कसरत       
# सरकार ने उद्योगों की तोड़ दी कमर, यही हाल रहा तो उद्योगपति समेट लेंगे कारोबार          
# मोर्चा द्वारा लगातार आगाह करने के बाद भी नहीं जागी सरकार 
संवाददाता 
विकासनगर। जन संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष एवं जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि सरकार की अदूरदर्शिता एवं लापरवाही की वजह से भयंकर गर्मी के दिनों में जनता को विद्युत कटौती की वजह से मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। यहां तक की बिजली पर आश्रित कारोबारियों एवं उद्योगपतियों को अपना कारोबार/उद्योग बंद कर इसकी वजह से भारी कीमत चुकानी पड़ रही है, जिसके लिए पूरी तरह से सरकार जिम्मेदार है।           
नेगी ने कहा कि मोर्चा पिछले कई माह से लगातार सरकार से वितरण एवं ए टी एंड सी हानियां यानी लाइन लॉसेस कम करने के लिए चेताता रहा, लेकिन सरकार सोई रही। वर्ष 2019-20 में वितरण हानियां 13.40 फ़ीसदी तथा ए टी एंड सी हानियां 20.44 फीसदी थी।  मोर्चा के अथक प्रयास से बामुश्किल दो फ़ीसदी ही लाइन लॉसेस कम हो पाई। सरकार की अनुभव हीनता का परिणाम आज जनता को भुगतना पड़ रहा है. कर्ज के सहारे चल रहे प्रदेश को बहुत महंगी दर पर बिजली खरीदने को मजबूर होना पड़ रहा है, जोकि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को चौपट किया जा रहा है।      
नेगी ने कहा कि उत्तराखंड की धरती पर बड़ी-बड़ी जल विद्युत परियोजनाएं स्थापित हैं तथा हर वक्त उत्तराखंड का जनमानस अपनी जान जोखिम में डाले रहता है; बावजूद इसके ऊर्जा प्रदेश के लोगों को बिजली कटौती का सामना करना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।         
मोर्चा सरकार से मांग करता है कि प्रशासन व विद्युत विभाग के अधिकारियों को दिन दिन-रात युद्ध स्तर पर लाइन लॉसेस कम करने को उनकी नकेल कसें। 
पत्रकार वार्ता में अमित जैन व गुरविंदर सिंह मौजूद थे।

गुरुवार, 21 अप्रैल 2022

वृक्षमित्र ने जलस्रोत से सड़क पर बहते पानी पर टंकी बनवाने का दिया सुझाव

वृक्षमित्र ने जलस्रोत से सड़क पर बहते पानी पर टंकी बनवाने का दिया सुझाव



संवाददाता
टिहरी गढवाल। ग्राम पंचायत मरोडा (सकलाना) के मनवालसेरा में मूल जलस्रोत हैं। जहां पर हमेशा पानी रहता है, जो सड़क पर गिरता रहता हैं। इस पानी को संरक्षित करके लोगों के लिए उपयोग में लाया जा सकता हैं। पानी की एहमियत को समझते हुए वृक्षमित्र डा0 त्रिलोक चंद्र सोनी ने अपर जिलाधिकारी रामजी शरण शर्मा से मुलाकात की और उन्हें भेंट में बद्रीनाथ की तुलसी का पौधा दिया तथा एक सुझाव पत्र जिलाधिकारी को भी दिया।
बताते चलें कि राइका मरोडा में कार्यरत वृक्षमित्र के नाम से मशहूर डा0 त्रिलोक चंद्र सोनी जब भी किसी से मिलते हैं' वें जनहित के मुद्दे होते हैं। ऐसे मुद्दे लेकर वे अपर जिलाधिकारी रामजी शरण शर्मा से मिले जहां उन्होंने मरोडा, सकलाना के मनवालसेरा में जलस्रोत से सड़क पर बहते पानी पर टैंकी बनवाने का सुझाव दिया। डा0 सोनी के जनहित के सुझाव पर अपर जिलाधिकारी ने डीडीओ व पीडीडीआरडीए को किसी योजना के अंतर्गत जलसंरक्षण के लिए पानी की टैंकी बनवाने के निर्देश दिया है।
वृक्षमित्र डा0 त्रिलोक चंद्र सोनी कहते हैं कि गर्मी आते ही ग्रामीण क्षेत्रों में भी पानी की कमी होने लगती है। वही कई ऐसे स्थान हैं जिनका इस्तेमाल करते हुए हम पानी की पूर्ति कर सकते हैं। मरोडा के मनवालसेरा में पानी का मूल जलस्रोत हैं। जहां पर हमेशा पानी रहता है और वह पानी सड़क पर गिरता रहता है जिसका कोई उपयोग नही हो रहा हैं। अगर यहां पर पानी की टैंकी बन जाती हैं तो इसका लाभ राइका मरोडा के छात्र छात्राओं को होगा। इस विद्यालय में कुंड, मठियाणगांव, हटवालगांव, व लामकाण्डे के बच्चे पढ़ते हैं इन स्कूली बच्चों के साथ गांव के लोगो व राह चलते राहगीरों को भी पानी का लाभ मिलेगा। यह पानी का जलस्रोत बादर सिंह के खेत में है उन्हें इस मूल जलस्रोत की पूरी जानकारी है अगर पानी की टैंकी स्वीकृति हो जाती हैं और उसका कार्य बादर सिंह द्वारा किया जाता है तो पानी के मूल जलस्रोत के साथ ज्यादा छेड़छाड़ नही होगी।

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