चीन ने नेपाल पर वैक्सीन लेने के लिए बनाया दबाव
चीनी एम्बेसी के दस्तावेजों के लीक होने से हुआ खुलासा
एजेंसी
काठमांडू। महामारी के दौर में भी चीन छोटे और गरीब देशों को धमका रहा है। इसका एक और उदाहरण सामने आया है। नेपाल के मीडिया ने कुछ दस्तावेजों के हवाले से बताया है कि चीन ने नेपाल सरकार पर सायनोवैक वैक्सीन को खरीदने के लिए दबाव बनाया था। न्यूज एजेंसी के मुताबिक यह दबाव तब से बनाया जा रहा था जब चीन की वैक्सीन्स का एफिशिएन्सी डेटा भी मौजूद नहीं था और न ही इनकी पुष्टि हुई थी।
न्यूज एजेंसी ने नेपाली मीडिया के हवाले से इस पूरे मामले का खुलासा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन की सायनोफार्म कंपनी सायनोवैक कोविड-19 वैक्सीन बना रही है। इसकी एफिशिएन्सी पर सवालिया निशान लगते रहे हैं। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप जवाली को फोन किया। उन्होंने प्रदीप पर दबाव बनाया कि वे चीन की वैक्सीन को मंजूरी दें। खास बात ये है कि वांग यी ने पहले मंजूरी मांगी और साथ ही ये भी कहा कि वैक्सीन की डीटेल्स बाद में दी जाएंगी।
काठमांडू में चीन की एम्बेसी पर नेपाल की राजनीति में दखलंदाजी के आरोप लगते रहे हैं। अब वैक्सीन के मामले में तो इसी एम्बेसी के दस्तावेज लीक हो गए हैं। एक दस्तावेज में तो नेपाल सरकार को धमकी दी गई है कि अगर उसने वैक्सीन को मंजूरी देने में देरी की तो फिर नेपाल को इसके लिए लंबा इंतजार करना होगा।
रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल सरकार ने लीक हुए दस्तावेजों की पुष्टि करते हुए इन्हें सही बताया है। दूसरी तरफ चीन की एम्बेसी ने इस मामले में कुछ भी कहने से इंकार कर दिया। नेपाल ही नहीं पाकिस्तान समेत दुनिया के कई देशों में चीन की वैक्सीन्स पर सवालिया निशान लग रहे हैं।
यह मामला इसलिए भी उलझ रहा है क्योंकि नेपाल सरकार ने पिछले सप्ताह को चीन सरकार को एक लेटर के जरिए बताया था कि कोई भी चीनी वैक्सीन कंपनी जरूरी दस्तावेज और डेटा नहीं दे रही है। 31 जनवरी को चीनी दूतावास ने कहा था कि वो नेपाल को सायनोवैक वैक्सीन के 3 लाख डोज मुहैया कराएगी। भारत और ब्रिटेन नेपाल को 2-2 लाख वैक्सीन पहले ही भेज चुके हैं। ब्राजील में सायनोवैक वैक्सीन की एफिशिएन्सी सिर्फ 50.4 फीसद आंकी गई थी। इसके बाद वहां इसके ट्रायल ही बंद कर दिए गए थे।
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