गुरुवार, 19 मई 2022

सातवें वेतन आयोग के बाद आएगा आठवां वेतन आयोग!

 सातवें वेतन आयोग के बाद आएगा आठवां वेतन आयोग! 



एजेंसी

नई दिल्ली। केंद्रीय कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के तहत सैलरी कंपोनेंट्स का फायदा मिलने लगा है। केंद्रीय कर्मचारियों को सबसे ज्यादा फायदा महंगाई भत्ते के तौर पर प्राप्त होता है। अब केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को जल्द ही कुछ बड़ा अपडेट दे सकती है। अब फिर से उनकी सैलरी बढ़ाने का नया फार्मूला आ सकता है।

पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जुलाई 2016 में ही वेतन आयोग पर बोलते हुए कहा था कि अब वेतन आयोग से हटकर कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने का कोई नया पैमाना होना चाहिए। वित्त मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक सरकार अब केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नया वेतन आयोग लाने के पक्ष में नहीं है। सरकार ऐसी व्यवस्था पर काम कर रही है जिससे कर्मचारियों की सैलरी उनके परफार्मेंस के आधार पर बढ़े।

सूत्रों के मुताबिक 7वें वेतन आयोग के बाद अब अगला वेतन आयोग आना मुश्किल है। मिली जानकारी के मुताबिक सरकार इस दिशा में काम कर रही है कि 68 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 52 लाख पेंशनधारियों के लिए एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए, जिसमें 50 फीसदी से ज्यादा डीए होने पर सैलरी में आटोमैटिक रिविजन हो जाए। इसके लिए ‘आटोमैटिक पे रिविजन सिस्टम’ बनाया जा सकता है। वहीं कर्मचारियों का भी मानना है कि मौजूदा महंगाई दर को देखते हुए वेतन वृद्वि के लिए साल 2016 से चली आ रही सिफारिशों से उनके लिए गुजारा करना मुश्किल होगा। हालांकि सरकार की तरफ से इस पर अभी अंतिम फैसला लिया जाना है।

वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी के मुताबिक अरुण जेटली चाहते थे कि मध्य स्तर के कर्मचारियों के साथ-साथ निम्न स्तर के कर्मचारियों की वेतन वृद्वि होनी चाहिए। अधिकारी के मुताबिक नए फार्मूले के बाद आय के ध्रूवीकरण के लंबे समय से चलने वाले रुझान और केंद्र सरकार के विभागों में सिकुड़ते मध्य स्तर को देखते हुए ऐसा लगता है कि व्यापक मध्य-स्तरीय कर्मचारियों के स्तर पर ज्यादा वृद्वि नहीं दिखाई देगी। लेकिन निम्न स्तर के कर्मचारियों को इसमें फायदा होता दिख सकता है।

पे लेवल मैट्रिक्स 1 से 5 वाले केंद्रीय कर्मचारी को उनकी कम से कम सैलरी 21 हजार के बीच हो सकती है। नरेंद्र मोदी सरकार अगले वेतन आयोग के पक्ष में नहीं है। वेतन आयोग का ट्रेंड देखें तो हर 8-10 साल के बीच इसे लागू किया जाता है लेकिन इस बार इसे बदलकर साल 2024 में नए फार्मूला लागू किया जा सकता है। सरकारी कर्मचारियों की मानें तो वेतन में करीब तीन गुना होनी चाहिए।

पिछले कुछ दिनों से मीडिया में इस तरह की खबरें हैं कि सरकार जल्द ही केंद्रीय कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर बढ़ा सकती है लेकिन सूत्रों के मुताबिक साल 2022 में फिटमेंट फैक्टर में इजाफा नहीं होगा। सरकार फिलहाल फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने के पक्ष में नहीं है। कोविड और महंगाई के चलते इस अतिरिक्त वित्तीय बोझ से स्थितियां गड़बड़ा सकती हैं। सूत्रों की मानें तो अब फिटमेंट फैक्टर पर भी फैसला तभी होगा, जब सैलरी बढ़ाने का नया फार्मूला लाए जाए। उससे पहले किसी भी तरह के कयास लगाना मुश्किल है। सरकार लगातार इस पर काम कर रही है कि कोई ऐसा फार्मूला बनाया जाए, जिससे समय-समय पर सैलरी में इजाफा होता रहे।

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