किस शहर के लिए कितना एचआरए और कैसे होता है कैलकुलेशन
प0नि0डेस्क
देहरादून। केंद्रीय कर्मचारियों को एचआरए यानी हाउस रेंट अलाउंस के तौर पर बेसिक सैलरी का 8 से लेकर 24 फीसदी हिस्सा मिलता है। हालांकि इसे लेकर अकसर भ्रम बना रहता है क्योंकि एचआरए का कैलकुलेशन उस शहर के आधार पर होता है, जहां कर्मचारी की ड्यूटी होती है। सरकार ने शहरों की रेटिंग जेएड, वाई और एक्स के तौर पर तैयार की है। सबसे ज्यादा एचआरए एक्स क्लास सिटी में रहने वाले कर्मचारियों को मिलता है और सबसे कम जेड क्लास सिटी में रहने वाले एंप्लायीज को मिलता है।
एचआर का फार्मूला और किस कैटिगरी में आता है कौन सा शहर- एचआरए के कैलकुलेशन के लिए बेसिक पे के 8, 16 और 24 पर्सेंट हिस्से को जोड़ा जाता है। इसमें किसी भी तरह का स्पेशल अलाउंस, मिलिट्री सर्विस पे या अन्य कोई भी चीज नहीं जुड़ती।
एक्स क्लास सिटीः बेसिक पे का 24 फीसदी हिस्सा
वाई क्लास सिटीः बेसिक पे का 16 फीसदी हिस्सा
जैड क्लास सिटीः बेसिक पे का 8 फीसदी हिस्सा
7वें वेतन आयोग के तहत किसी भी कर्मचारी को न्यूनतम 1,800 रुपये एचआरए मिलेगा यानी यदि किसी की सैलरी 18,000 रुपये है तो उसे 10 फीसदी यानी 1800 रुपये एचआरए मिलेगा, लेकिन यदि 19,900 या फिर 21,700 है तब भी 1800 ही मिलेगा क्योंकि 18,000 से ऊपर की सैलरी पर फिर 8 फीसदी का ही नियम लगेगा।
दिल्ली, अहमदाबाद, बेंगलुरु, मुंबई, पुणे, चेन्नै और कोलकाता को केंद्र सरकार की ओर से एक्स कैटिगरी में रखा गया है। यहां काम करने वाले कर्मचारियों को बेसिक पे के 24 फीसदी के बराबर हाउस रेंट अलाउंस मिलता है।
पटना, लखनऊ, विशाखापत्तनम, गुंतूर, विजयवाड़ा, गुवाहाटी, चंडीगढ़, रायपुर, राजकोट, जामनगर, वडोदरा, सूरत, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गुड़गांव, नोएडा, रांची, जम्मू, श्रीनगर, ग्वालियर, इंदौर, भोपाल, जबलपुर, उज्जैन, कोल्हापुर, औरंगाबाद, नागपुर, सांगली, सोलापुर, नासिक, नांदेड़, भिवडी, अमरावती, कटक, भुवनेश्वर, राउरकेला, अमृतसर, जालंधर, लुधियाना, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, मुरादाबाद, मेरठ, बरेली, अलीगढ़, आगरा, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, गोरखपुर, फिरोजाबाद, झांसी, वाराणसी, सहारनपुर जैसे शहरों को वाई कैटिगरी में डाला गया है। यहां रहने वाले कर्मचारियों को बेसिक पे के 16 पर्सेंट के बराबर एचआरए मिलता है।
ऐसे केंद्रीय कर्मचारी जो सरकार की ओर से आवंटित किए गए आवास में ही रहते हैं, उन्हें एचआरए नहीं मिलता है। एक्स और वाई कैटिगरी के शहरों से इतर अन्य सभी शहरों को जेड श्रेणी में रखा गया है और उनके लिए बेसिक पे का 8 फीसदी एचआरए तय है।
