जर्नलिस्ट यूनियन आफ उत्तराखंड़ ने राष्ट्रपति प्रधानमंत्री व मुख्यमन्त्री को भेजा पत्र
सरकार संकट की इस घड़ी में पत्रकारों की सुध लेः जे0यू0यू0
संवाददाता
देहरादून। जर्नलिस्ट यूनियन आफ उत्तराखंड़ (जे0यू0यू0) ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं उत्तराखंड़ के राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री को अलग-अलग पत्र प्रेषित कर कोरोना के कारण आर्थिक संकट से जूझ रहे लघु एवं मझोले समाचारपत्रों को आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने की मांग की है।
अपने पत्र में जे0यू0यू0 ने कहा है कि कोरोना वायरस (कोविड-19) महामारी के दौर में जहां पूरा देश इसके विरूद्व एकजुट होकर लड़ाई लड़ रहा है। वहीं देश के तमाम लघु एवं मझोले समाचार पत्र भी सरकारों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपनी जान जोखिम में डाल कर अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त सरकारों के निर्देशों को जनता तक पहुंचा कर सेतु का कार्य तो कर रहे हैं, वहीं कोरोना वायरस से बचाव के सम्बन्ध में लगातार लोगों को जागरूक कर अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका भी निभा रहे हैं।
यूनियन ने अपने पत्र में कहा है कि लॉक डाउन के चलते लघु एवं मझोले समाचार पत्रों के सम्मुख आर्थिक संकट खड़ा हो गया हैं। उनका सारा काम ठप्प हो चुका है। समाचार पत्रों के आय का एकमात्र जरिया विज्ञापन ही था जो इस विषम हालात में लगभग शून्य हो चुका है।
जे0यू0यू0 ने मांग की है कि ऐसी हालात में सरकार को इन समाचारपत्रों को आर्थिक पैकेज का प्रावधान करना चाहिए। जेयूयू ने इस सम्बन्ध में अपने पत्र मे सरकार को कुछ सुझाव भी प्रेषित किये हैं ।
(1) सरकारों से आग्रह है कि वह लघु एवं मझोले समाचार पत्रों के जितने भी लंबित बिल हैं, उनका भुगतान तत्काल प्रभाव से कराना सुनिश्चित करे ताकि इससे पत्रकारों को इस विपत्ति में मदद मिल सके।
(2) देश के तमाम लघु एवं मझोले समाचार पत्रों को, चाहे वह सूचीबद्व या डीएवीपी से मान्यता प्राप्त हो या न हों, एक सम्मानजनक सहायता के तौर पर विज्ञापन जारी किया जाये तथा उसका भुगतान आपातकालीन व्यवस्थाओं के तहत एड़वांस में किया जाये।
(3) विज्ञापन की व्यवस्था तब तक जारी रहे जब तक कि कोरोना संकट का प्रभाव बना रहता है और हालात सामान्य नही हो जाते।
(4)अन्य जरूरी व्यवस्थाओ में लगे विभिन्न कर्मचारियों की तरह पत्रकारों को भी तत्काल बीमा योजना (कोविड-19 के तहत) की सुविधा से आच्छान्दित किया जाये।
(5) लाकडाउन के मद्देनजर पेश आ रही कठिनाईयों को देखते हुये आरएनआई, बीओसी, पीआईबी/सूचना विभाग को समाचार पत्रों को जमा करवाने की व्यवस्थाओं की तिथि को आगे बढ़ाने के लिए निर्देर्शित किया जाये। ताकि लघु एवं मझोले समाचार पत्र हालात सामान्य होने पर सूचना विभाग से संबंधित कारवाई पूर्ण कर सकें।
जे0यू0यू0 ने अपने इस पत्र की प्रतिलिपी केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री, केन्द्रीय वित्तमंत्री, अध्यक्ष प्रेस काउंसिल आफ इंडिया, निदेशक आरएनआई, निदेशक बीओसी/डीएवीपी, उत्तराखंड़ के सूचना महानिदेशक एवं इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन नई दिल्ली को भी प्रेषित की है।
