मंगलवार, 21 जुलाई 2020

केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत योजनाओं के लिए धनराशि की मांग

सतपाल महाराज की केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत से मुलाकात
केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत योजनाओं के लिए धनराशि की मांग



संवाददाता
देहरादून। उत्तराखंड के सिंचाई, पर्यटन, एवं संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत से भेंट कर उत्तराखंड के लिए स्वीकृत सिंचाई योजनाओं के लिए धनराशि की मांग करने के साथ-साथ बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम एवं त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के माध्यम से केंद्र सरकार से मिलने वाली सहायता के लिए उनका आभार जताया।
महाराज ने जल शक्ति मंत्रालय मंत्री से भेंट कर उनसे बाढ़ प्रबन्धन कार्यक्रम एपफएमपी 12 सं0 योजनाओं के लिए 29.52 करोड़ एआईबीपी 32 सं0 योजनाओं के लिए 77.41 करोड़ है, दोनों योजनाओं के लिए कुल राशि 106.93 करोड़ की मांग की। महाराज ने स्वीकृति हेतु नई योजनाओं में बाढ़ प्रबन्धन कार्यक्रम एफएमपी 59 सं0 के लिए 1582.89 करोड़ एवं जल संचयन व संवर्धन बैराज (जलाशय) झील निर्माण 14 सं0 योजनाओं के लिए 2170.70 करोड़ दोनों के लिए कुल राशि 3753.59 करोड़ की मांग की है।
पर्यटन मंत्री महाराज ने बताया कि उन्होंने लघु सिंचाई विभाग के लिए प्रस्तावित नई योजना पीएमकेएसवाई हर खेत को पानी 422 सं0 योजनाओं के लिए 349.39 व पीएमकेएसवाई भूजल 4 सं0 योजना के लिए 16.44 करोड़ है, दोनों योजनाओं के लिए कुल 365.83 करोड़ रूपये की मांग की। महाराज ने कहा कि मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने सभी प्रस्तावित योजनाओं के लिए आश्वासन दिया है। साथ उन्हांेने केन्द्र सरकार से हर संभव मदद का भरोसा दिया है।
सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने केंद्रीय जल मंत्री को बताया कि उत्तराखण्ड राज्य के अधिकांश भू-भाग की प्रकृति पर्वतीय है एवं इसे प्रतिवर्ष विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं यथा बाढ़, अतिवृष्टि, बादल फटना आदि से जूझना पड़ता है। राज्य सरकार अपने अति सीमित संसाधनों से बाढ़ सुरक्षा एवं प्रबंधन कार्य कराने का भरसक प्रयास करती है। उन्होंने कहा कि हम केन्द्र सरकार के आभारी हैं कि वह उपरोक्त कार्यों हेतु विशेष पैकेज के अन्तर्गत बाढ़ प्रबन्धन कार्यक्रम एवं त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के माध्यम से राज्य सरकार की सहायता कर रही है। महाराज ने कहा है कि उनका हर संभव प्रयास है कि उत्तराखण्ड आये प्रवासियों को बिल्कुल भी पानी की कमी न होने पाये। प्रदेश के हर खेत को पानी मिले इसके लिए उनका प्रयास जारी रहेगा।


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