स्वामित्व योजना के तहत बनेगा प्रापर्टी कार्ड
लोगों को उनकी जमीन के मालिकाना हक का सबूत एक कार्ड के रूप में मिलेगा
एजेंसी
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वामित्व योजना के तहत बने प्रापर्टी कार्ड्स बांटे। पीएम मोदी के बटन दबाते ही देशभर के करीब एक लाख प्रापर्टी मालिकों को एक एसएमएस हो गया। उसमें एक लिंक था जिसपर क्लिक कर वह अपना प्रापर्टी कार्ड डाउनलोड कर सकते है। इसके बाद अब राज्य सरकारें असल कार्ड लोगों को बांटेंगी। फिलहाल जिनके कार्ड बन गए हैं, उनमें यूपी के 346 गांव, हरियाणा के 221 गांव, महाराष्ट्र के 100, उत्तराखंड के 50 और मध्य प्रदेश के 44 गांव शामिल हैं।
केंद्र सरकार की यह योजना राष्ट्रीय पंचायती दिवस 24 अप्रैल 2020 को लान्च की गई थी। पंचायती राज मंत्रालय ही इस योजना को लागू कराने वाला नोडल मंत्रालय है। राज्यों में योजना के लिए राजस्व/भूलेख विभाग नोडल विभाग हैं। ड्रोन्स के जरिए प्रापर्टी के सर्वे के लिए सर्वे आफ इंडिया नोडल एजेंसी है। योजना का मकसद है कि ग्रामीण इलाकों की जमीनों का सीमांकन ड्रोन सर्वे टेक्नोलाजी के जरिए हो। इससे ग्रामीण इलाकों मे मौजूद घरों के मालिकों के मालिकाना हक का एक रिकार्ड बनेगा। वह इसका इस्तेमाल बैंकों से कर्ज लेने के अलावा अन्य कामों में भी कर सकते हैं।
गौर हो कि देश की 60 फीसदी आबादी ग्रामीण इलाकों में रहती है। लेकिन अधिकतर ग्रामीणों के पास अपने घरों के मालिकाना हक के कागजात नहीं हैं। अंग्रेजों के समय से ही गांवों की खेतिहर जमीन का रिकार्ड तो रखा गया, लेकिन घरों पर ध्यान नहीं दिया गया। कई राज्यों में गांवों के रिहाइशी इलाकों का सर्वे और मैपिंग संपत्ति के सत्यापन के लिहाज से नहीं हुआ। नतीजा ये हुआ कि कई घरों के संपत्ति के कागजात मौजूद नहीं हैं। इसी कमी को दूर करने के लिए स्वामित्व योजना लाई गई।
स्वामित्व योजना के तहत गांवों की आवासीय भूमि की पैमाइश ड्रोन के जरिए होगी। ड्रोन से गांवों की सीमा के भीतर आने वाली हर प्रापर्टी का एक डिजिटल नक्शा तैयार होगा। साथ ही हर रेवेन्यू ब्लाक की सीमा भी तय होगी। यानी कौन सा घर कितने एरिया में है, यह ड्रोन टेक्नोलाजी से सटीकता से मापा जा सकेगा। गांव के हर घर का प्रापर्टी कार्ड राज्य सरकारें बनाएंगी।
