केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते पर लगी रोक हटाने की मांग
कांग्रेस के पूर्व सैनिक विभाग के प्रदेश अध्यक्ष कै0 रावत ने उठाई मांग
संवाददाता
देहरादून। उत्तराखंड प्रदेश के पूर्व सैनिकों ने भारत सरकार से मांग की है कि कोरोना वायरस के कारण केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते पर लगाई गई रोक
शीघ्र हटा दी जाये।
उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व सैनिक विभाग के प्रदेशाध्यक्ष कै0 बलबीर सिंह रावत ने कहा है कि जहां एक और हमारे बहादुर सैनिक देश की सीमाओं में रहकर कठिन व विकट परिस्थितियों में देश की रक्षा का किरदार निभाते हैं वहीं दूसरी ओर हमारे अर्धसैनिक बलों के वीर जवान देश की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को वेहतर बनाए रखने में अनेकों विकट परिस्थितियों का सामना करते हैं। ऐसी स्थिति में उन के महंगाई भत्ते में कटौती करना सरकार के द्वारा लिया गया निर्णय न्याय संगत नहीं है।
उनका कहना है कि ऐसे मौके पर सैनिकों के परिवार भी देशवासियों के साथ महंगाई की मार झेलने को विवश हैं।उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को चाहिए केंद्रीय कर्मचारियों का वर्गीकरण कर देश केे सुरक्षा बलों को विशेष श्रेणी में रखा जाए ताकि निकट भविष्य मे सुरक्षाबलों की विशेष श्रेणी पर अन्य किसी प्रकार के प्रतिबंध का कुप्रभाव न पड़ने पाए। इस निर्णय से देश में सुरक्षा बलों का मनोबल बढ़ेगा साथ ही उनकी कार्यक्षमता भी उच्च स्तर पर बनी रहेगी।
कैप्टन रावत ने कहा है कि हमारे अनगिनत सेवानिवृत्त सैनिक अधिकारी रक्षा सलाहकार है, उन्हें पूर्व सैनिक वह अन्य सुरक्षा बलों के महंगाई भत्ते पर लगाए गये प्रतिबंध जैसे महत्वपूर्ण विषय पर सुरक्षाबलों के पक्ष में चर्चा करनी चाहिए क्योंकि हमारी भारतीय सेना देश में कठोर अनुशासन की प्रतीक है और भारतीय लोकतंत्र की आन बान और शान है।
उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा लिए गए निर्णय पर सुरक्षाबलों की चुप्पी बांधे रखना हमारे देश के सैनिक अनुशासन की परंपरा है। इसके बाद भी सरकार को सुरक्षाबलों के मनोबल और लिए गए निर्णय की स्वीकार्यता पर दोबारा विचार करना चाहिए।
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