पीएम आवास योजना में गजब तमाशा
लैंडलाइन फोन है ही नही, सर्वे में फोन दिखाकर लोगो को योजना से किया बाहर
गरीबों के अपने घर के टूटे सपने
चंद्र प्रकाश बुड़ाकोटी
देहरादून। अब इसे क्या कहें जब सिर्फ इसलिए प्रधानमंत्री आवास योजना से नाम काट दिया जाये कि लैंडलाइन फोन है, मोटरसाइकिल है तो क्या कहेंगे! जी हां, यह हम नही पीएम आवास योजना की लिस्ट बता रही है। इससे बड़ी हैरानी और चाैंकाने वाली बात यह है कि लिस्ट से हटाए गए अधिकांश लोगों के नाम के आगे लैंड लाइन फोन होना बताया गया है जबकि इन लोगांे ने कभी लैंड लाइन फोन लगाया ही नही। अब 2011 में हुए सर्वे पर भी सवाल उठने लग गए है। उक्त ग्रामीणों का सर्वे किसने और कैसे किया जिसको आधार मान कर इन गरीबों के नाम लिस्ट से बाहर किये गए!
गौरतलब है कि डोईवाला ब्लाक के अंतर्गत पीएम आवास योजना के तहत 887 लोगांे के आवास बनाने हेतु प्रस्तावित सूची कई दौर के सत्यापन के बाद बनाई गई। लोगो को उम्मीद थी कि अब उनका भी घर होगा। लेकिन इस सूची से 211 लोगों के नाम काट दिए गए। नाम काटने का कारण लैंड लाइन फोन, मोटरसाइकिल इनके पास होना बताया गया। अकेले रानीपोखरी न्याय पंचायत की बात करे तो 100 से अधिक लोगो के नाम पीएम आवास लिस्ट से बाहर किये गए है।
रैनापुर ग्राम सभा के 28 लोगांे में से 21 के नाम कट गए वही लिस्टरबाद में 34 के 34 नाम काट दिए गए। बडकोट ग्राम सभा मे 24 लोगांे मे से सिर्फ 2 लोगांे के आवास पास हुए, 22 के नाम काट दिए गए। रानीपोखरी में भी 73 से अधिक की सूची से 30 के ही अब आवास बनाये जाने है। बाकी के नाम लिस्ट से बाहर हो गए है। हालांकि सभी ग्राम प्रधानों से खंड विकास अधिकारी को इस सब पर आपत्ति दर्ज कर दुबारा सूची भेज दी है।
बडकोट ग्राम प्रधान सरिता देवी ने बताया कि लोगांे को समझना बहुत कठिन हो रहा है। 3 साल से ये गरीब लोग एक अदद छत की आस लगाए बैठे थे लेकिन जैसे ही लिस्ट से नाम काटे गए सब परेशान है। खंड विकास अधिकारी डोईवाला का कहना है कि पूरे ब्लाक से लोगों के नाम काटे गए है उसमें कारण अलग अलग दिए गए है। हालांकि अब पुनः सत्यापन कर पूरी सूची शासन को भेज दी गई है। हर गरीब का सपना होता है कि उसका भी अपना घर हो, जिसको साकार करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना लागू की गई है। लेकिन 3 साल से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर का सपना संजोए गरीबांे के लिए बुरी खबर है।
पीएम को भेजा पत्र
रानीपोखरी न्याय पंचायत के प्रधान संगठन के अध्यक्ष रानीपोखरी के प्रधान सुधीर रतूड़ी ने बताया कि उन्हांेने पीएम एम आवास योजना के चयननित लिस्ट के बाद लिस्ट से नाम हटाये जाने पर नाराजगी व्यक्त कर प्रधानमंत्री को पत्र भेजा है। सुधीर ने पत्र में कहा कि 3 साल पूर्व 11 ग्राम सभाओं में पीएम आवास योजना के तहत लाभर्थियों का सर्वे किया गया था। अब सर्वे के पश्चात सैकड़ों लाभार्थियांे का लिस्ट से नाम बाहर किया गया है जबकि वे वास्तव में गरीब है और इस योजना के हकदार है। उन्हांेने पुनः इन लिस्टों की जांच कर गरीबांे को घर दिलवाने की मांग की है।
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