नियामक आयोग से की मोर्चा ने विद्युत कीमतें घटाने की मांग
- वितरण हानियां व एटी एंड सी हानियों पर लगे अंकुश
- 100 यूनिट प्रतिमाह के स्लैब/ पायदान को बढ़ाकर किया जाए 200 यूनिट प्रतिमाह
- ऊर्जा प्रदेश में जनता को लूटा जा रहा दोनों हाथों से संवाददाता
विकासनगर। जन संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष एवं जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि विद्युत नियामक आयोग द्वारा प्रस्तावित जनसुनवाई दिनांक 10/ 04/ 2021 के क्रम में मोर्चा द्वारा आयोग को मांग पत्र प्रेषित कर विद्युत कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी को कम करने का आग्रह किया, जिसमें मोर्चा ने वितरण हानियां तथा एटी एंड सी हानियां कम करने एवं 100 यूनिट प्रतिमाह के स्लैब को बढ़ाकर 200 यूनिट प्रतिमाह करने की मांग की।
नेगी ने कहा कि यूपीसीएल की लापरवाही एवं अधिकारियों की मिलीभगत के चलते प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं को विद्युत वितरण हानियां तथा ए0टी0 एंड सी0 हानियों का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है।| उक्त के अतिरिक्त यूपीसीएल के एक तरह से स्वायत्तशासी (ऑटोनॉमस बॉडी) होने का लाभ अधिकारी उठा रहे हैं तथा सरकारी नियंत्रण न के बराबर होने के बराबर होना भी बहुत कारण है।
नेगी ने कहा कि बिजली महंगी होने का मुख्य कारण "वितरण हानियां" एवं "ए0टी0एंड सी0" हानियां हैं, जोकि वर्ष 2018-19 में 14.32 फ़ीसदी तथा 2019- 20 में 13.40 फ़ीसदी थी तथा इसी प्रकार ए0टी0 एंड सी9 हानियां वर्ष 2018-19 में 16.52 फ़ीसदी तथा 2019- 20 में 20.44 फ़ीसदी थी यानी कुल मिलाकर 30-35 फ़ीसदी लॉसेस (हानियों) की वजह से विभाग बिजली के दामों में बढ़ोतरी कर देता है। नेगी ने कहा कि अधिकारियों एवं बिचौलियों की सांठगांठ के चलते मांग के सापेक्ष अत्याधिक बिजली खरीदने में भी भारी खेल होता है।
नेगी ने कहा कि अगर आंकड़ों की बात की जाय तो वर्ष 2018-19 में सरकार द्वारा 14083.69 मिलियन यूनिट्स खरीदी गई, जबकि उसके सापेक्ष 12295.20 मिलियन यूनिट्स बेची गई तथा इसी प्रकार वर्ष 2019-20 में 14139. 31 एमयू खरीदी गई एवं उसके सापेक्ष 12538.65 एमयू बेची गई। पत्रकार वार्ता में दिलबाग सिंह, नारायण सिंह चौहान आदि मौजूद थे।
