सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का बेसिक पे बढ़ाने से इनकार किया
राज्य सभा में वित्त राज्य मंत्री ने सरकार की तरफ से इसकी जानकारी दी
एजेंसी
नई दिल्ली। केंद्रीय कर्मचारियों को 1 जुलाई से 28 प्रतिशत महंगाई भत्ता देने के ऐलान के बाद केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को एक झटका भी दिया है। सरकार ने साफ किया है कि केंद्रीय कर्मचारियों की मासिक बेसिक सैलरी बढ़ाने पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। राज्य सभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने एक सवाल के लिखित जवाब में बताया है कि केंद्र ऐसी किसी भी योजना पर कोई विचार नहीं कर रही है।
उन्होंने कहा कि 2.57 का फिटमेंट फैक्टर सभी कैटेगरी के कर्मचारियों के लिए समान रूप से केवल 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर रिवाइज्ड पे स्ट्रक्चर में वेतन निर्धारण के उद्देश्य से लागू किया गया था। वित्त राज्य मंत्री संसद में एक सवाल का जवाब दे रहे थे, जिसमें पूछा गया था कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर फिटमेंट फैक्टर के अनुसार महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की बहाली के बाद क्या केंद्र सरकार अब कर्मचारियों का मंथली बेसिक पे बढ़ाने पर विचार कर रही है।
बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों को फिलहाल 17 प्रतिशत डीए मिल रहा है लेकिन 1 जुलाई से इसे बढ़ाकर 28 प्रतिशत किया जा चुका है। सितंबर महीने की सैलरी में ये महंगाई भत्ता आएगा। जनवरी 2020 में डीए 4 प्रतिशत बढ़ा था, फिर जून 2020 में 3 प्रतिशत बढ़ा और जनवरी 2021 में यह 4 प्रतिशत बढ़ा है। अब इन तीनों किस्तों का भुगतान होना है लेकिन कर्मचारियों को अभी जून 2021 के महंगाई भत्ते के डाटा का भी इंतजार है। यह डाटा जल्द जारी किया जा सकता है। एआईसीपीआई के आंकड़ों की मानें तो 7वें वेतनमान के तहत जून 2021 में महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत का इजाफा होने जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो कुल डीए बढ़कर 31 फीसदी पहुंच जाएगा। 31 प्रतिशत का भुगतान सितंबर की सैलरी के साथ होगा।
इतना ही नहीं सरकार ने महंगाई भत्ता बढ़ाने के साथ केंद्रीय कर्मचारियों के हाउस रेंट अलाउंस (एचआरए) में भी बढ़ोतरी करने का आदेश दिया है। बता दें कि नियमों के मुताबिक एचआरए इसलिए बढ़ाया गया है क्योंकि महंगाई भत्ता 25 प्रतिशत से ज्यादा हो गया है। इसलिए केंद्र सरकार ने हाउस रेंट अलाउंस को भी बढ़ाकर 27 प्रतिशत तक कर दिया है। दरअसल डिपार्टमेंट आफ एक्सपेंडिचर ने 7 जुलाई 2017 को एक आदेश जारी किया था जिसमें कहा गया था कि जब महंगाई भत्ता 25 प्रतिशत से ज्यादा हो जाएगा तो एचआरए को रिवाइज किया जाएगा। 1 जुलाई से डियरनेस अलाउंस बढ़कर 28 प्रतिशत हो चुका है, इसलिए एचआरए को भी रिवाइज करना जरूरी है।
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