गुरुवार, 23 सितंबर 2021

पुत्रियों के विवाह हेतु प्रदेश सरकार द्वारा 132.63 करोड़ का अनुदान

 पुत्रियों के विवाह हेतु प्रदेश सरकार द्वारा 132.63 करोड़ का अनुदान



वर्ष 2000 से 2021 तक 55472 अनुसूचित जाति के परिवारों को मिला लाभ

समाज कल्याण निदेशालय उत्तराखंड द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना से खुलासा

संवाददाता

काशीपुर। उत्तराखंड गठन से जनवरी 2021 तक अनुसूचित जाति के गरीब परिवारों की पुुत्रियों के विवाह के लिये 55,472 लाभार्थियों को 132,63,57,000 रूपये की धनराशि का अनुदान दिया गया है। यह खुलासा सूचना अधिकार कार्यकर्ता नदीम उद्दीन को समाज कल्याण निदेशालय उत्तराखंड द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना से हुआ हैै।


                                                                  नदीम उद्दीन  एडवोकेट


काशीपुर निवासी सूचना अधिकार कार्यकर्ता नदीम उद्दीन नेे अनुसूचित जाति के परिवारों की पुत्रियों के विवाह हेतु अनुदान सम्बन्धी वर्षवार तथा जिलावार सूचना मांगी। इसके उत्तर में समाज कल्याण विभाग उत्तराखंड शासन के लोेक सूचना अधिकारी/अनुसचिव जे0पी0 बेरी ने सम्बन्धित शासनादेशों की प्रतियां तथा निदेशालय समाज कल्याण उत्तराखंड हल्द्वानी के लोक सूचना अधिकारी/वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी प्रदीप कुमार पाण्डे ने 2000-01 से जनवरी 2021 तक के लाभार्थियों की संख्या तथा धनराशि के विवरण उपलब्ध कराये हैैं। 

उपलब्ध सूचना के अनुसार उत्तराखंड गठन केे पूर्व से ही 25-10-1997 के शासनादेश से अनुसूचित जाति/जनजाति केे निर्धन एवं असहाय व्यक्तियों की पुत्रियों के विवाह हेतु 10 हजार रूपये की आर्थिक सहायता दिये जाने का प्रावधान था जिसे शासनादेश संख्या 1030 दिनांक 12 दिसम्बर 2011 से इसे 15,000 रूपये तक वार्षिक या बी0पी0एल0 परिवारों की 2 पुत्रियों हेतु 20,000 रूपये कर दिया गया। शासनादेश संख्या 1919 दिनांक 25 जून 2013 से इसे बढ़ाकर 50,000 रूपये कर दिया गया तथा ऐसे व्यक्तियोें को बीमारी से इलाज के लिये 10 हजार रूपये तक की धनराशि प्रदान किये जानेे की भी व्यवस्था की गयी है।   

समाज कल्याण निदेशालय द्वारा नदीम को उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार अनुसूचित जाति के परिवारों की पुत्रियों के विवाह हेतु तथा बीमारी के इलाज हेतु अनुदान योजना के अन्तर्गत वर्ष 2000-2001 से 2020-21 (जनवरी तक) कुल 55,472 लाभार्थियों को रूपये 132,63,57,000 की धनराशि अनुदान पर खर्च की गयी है। इसमें सर्वाधिक 10,815 लाभार्थी हरिद्वार जिले के हैै जिन पर 3,602.08 लाख रूपये की धनराशि खर्च की गयी हैै जबकि दूसरे स्थान पर 7,411 लाभार्थी बागेश्वर जिले के है जिन पर 954.74 लाख की धनराशि खर्च हुई है जबकि तीसरे स्थान पर 5,001 लाभार्थी उधमसिंह नगर जिले केे है जिन पर 1,399.39 लाख  की धनराशि खर्च हुई हैै। अन्य जिलों में पौड़ी गढ़वाल केे 4,350 लाभार्थियों पर 836.83 लाख, टिहरी गढ़वाल के 2,838 लाभार्थियों पर 725.26 लाख, चमोली के 3,379 लाभार्थियों पर 625.63 लाख, रूद्रप्रयाग के 2,534 लाभार्थियों पर 456.29 लाख, उत्तरकाशी के 2,323 लाभार्थियों पर 587.54 लाख, देहरादून के 2,910 लाभार्थियों पर 1048.15 लाख, नैैनीताल के 3,522 लाभार्थियों पर 883.84 लाख, अल्मोड़ा के 3,365 लाभार्थियों पर 883.84 लाख, पिथौैरागढ़ के 3,486 लाभार्थियों पर 684.59 लाख तथा चम्पावत के 3,358 लाभार्थियों पर 483.93 लाख रूपये खर्च किये गये।

उपलब्ध वर्ष वार विवरण के अनुसार वित्तीय वर्ष 2000-2001 में 246 लाभार्थियों पर 17.30 लाख, 2001-02 में 1,106 लाभार्थियों पर 51.30 लाख, 2002-03 मेें 1,288 लाभार्थियों पर 64.82 लाख, 2003-04 में 1,652 लाभार्थियों पर 81 लाख, 2004-05 में 1,755 लाभार्थियों पर 111 लाख, 2005-06 में 2,129 लाभार्थियों पर 126.99 लाख, 2006-07 में 2,339 लाभार्थियों पर 152 लाख, 2007-08 में 2,644 लाभार्थियों पर 177.15 लाख, 2008-09 में 2,014 लाभार्थियों पर 160.79 लाख, 2009-10 में 4,645 लाभार्थियों पर 327.12 लाख, 2010-11 में 5,038 लाभार्थियों पर 361.76 लाख, 2011-12 में 4,497 लाभार्थियों पर 346.33 लाख, 2012-13 में 2,652 लाभार्थियों पर 449.89 लाख, 2013-14 में 4,953 लाभार्थियों पर 2252.48 लाख, 2014-15 में 5,099 पर 2149.72 लाख, 2015-16 में 4,047 लाभार्थियों पर 1749.92 लाख, 2016-17 में 1,000 पर 500 लाख तथा 2017-18 में 3,000 पर 1500 लाख, 2018-19 में 3,350 पर 1675 लाख, 2019-20 में 1,800 पर 900 लाख तथा 2020-21 ;2021 तकद्ध 218 लाभार्थियों पर 109 लाख रूपये की धनराशि अनुदान के रूप में व्यय की गयी है।

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