प्रदेश में बिजली के दाम बढ़ाने की तैयारी
आयोग को करीब 16 फीसदी बिजली बढ़ोतरी का प्रस्ताव
संवाददाता
देहरादून। यूपीसीएल, यूजेवीएनेल और पिट्कुल ने राज्य के नियामक आयोग में खर्चों का टैरिफ पिटिशन दाखिल कर दी है। इस पर जल्द ही नियामक आयोग सुनवाई कर 2021-22 के लिए बिजली की दरें निर्धारित कर सकता है। आमतौर पर मार्च महीने में उत्तराखंड नियामक आयोग बिजली की दरों का टैरिफ जारी कर देता था लेकिन कोरोना महामारी के चलते इस बार बिजली की दरें अप्रैल माह में घोषित होंगी, जो 1 अप्रेल से लागू की जाएंगी।
बिजली के दामों की घोषणा करने से पहले नियामक आयोग तीनों निगमों द्वारा दी गई पिटिशन पर जनता से राय लेगा। जिसके लिये इस साल दो जिलों में जनसुनवाई की जाएगी। पहली सुनवाई 6 अप्रैल को नैनीताल और दूसरी जनसुनवाई देहरादून के उत्तराखंड नियामक आयोग के दफ्रतर में होगी।
इन जनसुनवाई के बाद टैरिफ को अंतिम रूप दिया जाएगा। राज्य के तीनों निगमों ने आयोग को करीब 16 फीसदी बिजली बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया है। हालांकि राज्य में होने वाली दोनों जनसुनवाई के बाद, इसकी समीक्षा की जाएगी। जिसके आधार पर नई दर निर्धारण किया जाएगां वहीं नियामक आयोग के टेक्निकल मेम्बर एमके जैन का कहना है कि बीते सालों में राज्य में 4 जन सुनवाई की जाती थी, जिनमें 2 कुमायूं मंडल और 2 सुनवाई गढ़वाल मंडल में होती थी लेकिन इस बार दो ही जन सुनवाई की जाएगी।
उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी के मद्देनजर जनसुनवाई को दो हिस्सों में रखा गया है। इसमें पहली पाली में इंडस्ट्रियल से जुड़े लोगों को रखा गया है और दूसरी पाली में आम जनता के साथ कामर्शियल उपभोगताओं को रखा गया है। बता दें कि इस समय यूपीसीएल ने आयोग से 13.25 फीसदी की बढ़ोतरी की मांग की है। युजेवीएनेल ने 1.96 फीसदी और पिटकुल ने आयोग से 0.82 फीसदी की बढ़ोतरी की मांग की है। इस हिसाब से कुल 16.20 फीसद बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव राज्य के नियामक आयोग के पास पहुंचा है।
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