श्रमिकों के मामले में आनलाइन भुगतान के निर्देश दे सरकारः मोर्चा
- खाद्यान्न किट व अन्य सामान देने के बजाय आनलाइन भुगतान पर ध्यान दे विभाग
- श्रम मंत्री व कर्मकार बोर्ड सामान देने पर कर रहा विचार
- गत वर्ष भी किट वितरण में की गई थी भारी धांधली
- लूट खसोट बंद कर शत-प्रतिशत लाभ दें श्रमिकों को
संवाददाता
विकासनगर। जन संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष एवं जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह ने कहा कि अभी कुछ दिन पहले श्रम मंत्री हरक सिंह रावत व कर्मकार कल्याण बोर्ड ने वक्तव्य जारी कर कहा था कि विभाग प्रदेश के पंजीकृत श्रमिकों को इस महामारी में खाद्यान्न किट/सामान इत्यादि वितरित करने का विचार कर रहा है।
नेगी ने कहा कि श्रम विभाग को गरीब श्रमिकों को सामान/किट इत्यादि देने के बजाय उनके खाते में (डीबीटी) आनलाइन भुगतान के माध्यम से लाभ पहुंचाना चाहिए, जिससे श्रमिकों को शत-प्रतिशत लाभ मिल सके। प्रदेश का श्रमिक इस महामारी में आर्थिक रूप से तंगहाली में जीने को मजबूर है।
नेगी ने कहा कि गत वर्ष महामारी में कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा सामान/किट का वितरण किया गया था, जोकि बहुत ही घटिया एवं मात्रा में भी कम था, यानि उसमें भी बहुत बड़ी दलाली उस समय की गई थी तथा इसी प्रकार करोड़ों रुपए मूल्य की साइकिलें, सिलाई मशीन, सोलर लालटेन, छाते, वेल्डिंग मशीन, टूल किट आदि मामले की खरीद एवं वितरण में भी विभाग बहुत बड़ा घोटाला कर कीर्तिमान स्थापित कर चुका है। वैसे वर्तमान बोर्ड कुछ दिन पहले सराहनीय पहल कर चुका था, लेकिन फिर वही खामोशी।
मोर्चा सरकार से मांग करता है कि श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिकों को सामान/किट इत्यादि बांटने के बजाय आनलाइन भुगतान के निर्देश विभाग को दें।
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