नगर पालिकाओं में स्थाई अधिशासी अधिकारियों की तैनाती की जायेः मोर्चा

 नगर पालिकाओं में स्थाई अधिशासी अधिकारियों की तैनाती की जायेः मोर्चा          

- प्रदेश की 100 पालिकाओं में मात्र 23 स्थाई अधिशासी अधिकारियों की है तैनाती है, बाकी पालिकाएं चल रही कामचलाऊ व्यवस्था के तहत 

- 21 वर्षों में आज तक नहीं बन पाया म्युनिसिपल एक्ट

- प्रभार देने के नाम पर हो रहा मोटा खेल 

संवाददाता

विकासनगर। जन संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष एवं जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने कहा कि प्रदेश गठन को 21 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन आज तक म्युनिसिपल एक्ट नहीं बन पाया, जिस कारण कर्मचारियों के साथ-साथ जनता को भी पारदर्शी एवं सुशासन से वंचित होना पड़ रहा है। 

नेगी ने कहा कि बड़े दुर्भाग्य की बात है कि प्रदेश की लगभग 100 नगर पालिकाओं/नगर पंचायतों में मात्रा 23 स्थाई अधिशासी अधिकारियों के भरोसे काम चल रहा है, बाकी अन्य नगर पालिकाओं/पंचायतों में कामचलाऊ व्यवस्था के तहत प्रभार देकर व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने कहा कि काबिल-ए-गौर है कि कामचलाऊ व्यवस्था के तहत इन पालिकाओं/पंचायतों में प्रभार देने के नाम पर बहुत मोटा खेल चल रहा है। यह गैर जिम्मेदाराना कृत्य शहरी विकास विभाग एवं सरकार के लिए  डूब मरने के लिए काफी है।               

नेगी ने कहा कि जितनी भी सरकारें आई हैं, सभी ने नई-नई नगर पालिकाओं/नगर पंचायतों का गठन तो किया, लेकिन अधिशासी अधिकारियों की व्यवस्था कहां से होगी, इस पर कभी विचार नहीं किया। 

मोर्चा सरकार से मांग करता है कि नगर पालिकाओं/ नगर पंचायतों में स्थाई अधिशासी अधिकारियों की व्यवस्था को ठोस कदम उठाएं।

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